विस्थापित संयुक्त परिवार की बैठक सेक्टर चार में वकील महतो की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि प्रबंधन अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए योग्य 7200 विस्थापितों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। राज्य सरकार के माध्यम से अधिग्रहित जमीन जो सरप्लस है, वह कानूनी तौर से रैयतों की है। सरकार उस पर मालिकाना हक दे। विगत वर्ष विस्थापित संयुक्त परिवार , बीएसएल, जिला प्रशासन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उसे जल्द लागू किया जाए। अप्रेंटिस के प्रशिक्षण में अधिक उम्र वाले सदस्यों को आईटीआई का प्रशिक्षण दिलाया जाए। इसके अलावा विस्थापितों की बहाली प्लांट में काम कर रही कंपनियों में किया जाए। 50 लाख तक के ठेका का काम आरक्षित करते हुए विस्थापितों को दिया जाए।