जनसेवकों ने डीएससी पद से मुक्त करने की मांग की, अल्टीमेटम दिया
पश्चिमी सिंहभूम झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने शुक्रवार को संघ भवन में बैठक कर गैर योजना मद से ग्रामीण विकास में प्राप्त आवंटन को यथाशीघ्र उप आवंटन करने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों की स्थानीय समस्याओं के समाधान की भी मांगें रखीं।
इसके बाद संघ के जिला सचिव जगमोहन सुरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप विकास आयुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह को अपनी मांगों से संबंधित सात सूत्री ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार से स्पष्ट निर्देश के बावजूद जनसेवकों को पंचायत का प्रभारी सह पंचायत सचिव के पद पर जबरन प्रतिनियुक्त किया गया है। यह सरकार के परिपत्रों का घोर उल्लंघन है। जनसेवकों ने अविलंब प्रभारी पंचायत सचिव के प्रभार से मुक्त करने की मांग की। साथ ही कहा कि आए दिन प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि नियम के खिलाफ जनसेवकों काे डीएससी बनाया जा रहा है। लिहाजा जनसेवकों को 10 दिनों के अंदर जनसेवकों को प्रभारी पंचायत सचिव के पद से मुक्त करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दी है।
अपनी मांगों को लेकर बैठक करते जनसेवक।