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शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर पर डीसी से अनुमोदन जरूरी

3 वर्ष पहले
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सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति में अब विद्यालय प्रबंधन समिति की मनमर्जी नहीं चलेगी। शिक्षा सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह के नए निर्देश ने विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के अधिकारों को सीमित कर दिया है।

नए निर्देश के तहत अब हर हाल में आरक्षण नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की बात कही गई है। साथ ही गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए संबंधित जिला के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार विद्यालय स्तर पर एक रोस्टर पंजी तैयार होगी।

अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर शिक्षा सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के बाद एसएमसी के अधिकार सीमित

नियमों की अनदेखी कर हुई नियुक्ति के मामले प्रकाश में आने के बाद जारी किया गया आदेश

आरक्षण अधिनियम को भी स्पष्ट किया

झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 201 की धारा 2 (ग) (iii) में स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च विद्यालय अथवा ऐसे शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत किया है या सहायता प्रदान की है, वहां नियुक्ति में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) व पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देना है।

भास्कर न्यूज | चाईबासा

सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति में अब विद्यालय प्रबंधन समिति की मनमर्जी नहीं चलेगी। शिक्षा सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह के नए निर्देश ने विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के अधिकारों को सीमित कर दिया है।

नए निर्देश के तहत अब हर हाल में आरक्षण नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की बात कही गई है। साथ ही गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए संबंधित जिला के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार विद्यालय स्तर पर एक रोस्टर पंजी तैयार होगी।

शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में आरक्षण व दूसरे नियमों का पालन नहीं होने से कई शिक्षकों का वेतन निर्धारण लंबित

मालूम हो कि अभी तक स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते थे। इसके तहत वे पैसे-पैरवी के साथ अपने चहेते लोगों को नियुक्त कर लेते थे। इस वजह से योग्य अभ्यर्थी कई बार छंट जाते थे। इधर, शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि 4 मार्च 1993 को जारी विभागीय पत्र संख्या 709 के तहत गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थित के साथ ही आरक्षण नियमों के पालन किए जाने का निर्देश निर्गत किया गया है।

शिक्षा सचिव ने ये निर्देश दिए

सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति से पहले उपायुक्त से अनुमोदित कराना होगा आरक्षण रोस्टर।

नियुक्ति के समय डीएसई की उपस्थिति होगी अनिवार्य।

एसएमसी की बैठक में किसी भी परिस्थिति में दूसरे पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त व प्राधिकृत नहीं किया जा सकेगा।

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