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28 करोड़ से जिले के 42 गांवों का होगा विकास

3 वर्ष पहले
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उपायुक्त अरवा राजकमल ने शुक्रवार को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत दुर्गम इलाको के 42 गांवों की योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही बताया कि जिले को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 28 करोड़ रुपए अतिरिक्त सहायता कोष मिलेगा। इस राशि से विशेष अभाव ग्रस्त 42 गांवों में विकास के कार्य किए जाएंगे। साथ ही सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं का भी उपयोग किया किया जाएगा। बैठक में साथ ही जिले के दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका की सुविधा उपलब्ध कैसे किया जा सके, इसकी संभावना भी तलाशी गई। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में ग्रामीणों को किन योजनाओं से जोड़कर रोजगार सृजन किया जा सके, इसकी भी संभावनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक मयुर पटेल, सीआरपीएफ कमांडेंट टीएच खान, कमांडेट अच्युतानन्द, कमांडेट पीसी गुप्ता, एसआर रमन, कोल्हान डीएफओ, पोड़ाहाट डीएफओ, सारंडा डीएफओ, डीडीसी कमलेश्वर प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी मौजूद थे।

सांगाजाटा के टोलों में पहुंचेगी सड़क, पानी व बिजली
दुर्गम इलाके के गांवों में सड़क, पेयजल व बिजली की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। वहीं जिन गांवों में पहुंच पथ नहीं है, वैसे गांवों के लिए ग्राम सभा से पारित आवेदन मांगा गया। सांगाजाटा व उसके टोलों में सड़क, पीने की पानी व विद्युत व्यवस्था बहाल करने पर चर्चा की गई। साथ ही कहा गया कि इन टोलों के युवाओं को कौशल विकास कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इंटरमीडिएट, स्नातक व स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थानीय युवकों को घंटी आधारित मानदेय पर शिक्षक के रूप में काम पर स्कूलों में रखा जाएगा।

सीआरपीएफ करेगा 10 एसएचजी ग्रुप का चयन
डीसी ने बताया कि दुर्गम इलाकों में सीआरपीएफ कैम्प द्वारा प्रति 10 स्वयं सहायता समूहों का चयन कर उन्हें आर्थिक उपार्जन की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ऐसे क्षेत्र के गांवों में कैंप लगाकर दवाइयों का वितरण किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे गांवों में कृषि व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत सिंचाई के लिए 90 प्रतिशत अनुदान पर पंपसेट का वितरण भी विशेष रूप से कराया जाएगा । साथ ही सुविधा केंद्र भी बनाया जाएगा।

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