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नीड बेस्ड चेंज पर हाई लेवल कमेटी देगी 21 दिन में रिपोर्ट, से-53 में हाउसिंग स्कीम मंजूर

3 वर्ष पहले
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मंगलवार को हाउसिंग बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक हुई। इसमें लोगों को राहत पहुंचाने वाले दो बड़े फैसले लिए गए। पहला ये कि नीड बेस्ड चेंज को लेकर हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया और दूसरा ये कि सेक्टर-53 में हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दे दी गई। बनाई गई कमेटी 21 दिन में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में लोगों द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्माण को रेगुलराइज करने के लिए अपनी रिपोर्ट देगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हाउसिंग बोर्ड के अलाॅटीज को जारी किए गए मिसयूज और वाॅयलेशन के नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहां तक की जिन मकानों की अलाॅटमेंट रद्द होने की प्रक्रिया चल रही है और उनका पजेशन अभी तक अलाॅटी के पास है उन केस में भी सभी प्रकार की कार्रवाई को रोक दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता फाइनेंस सेक्रेटरी एवं बोर्ड के चेयरमैन अजॉय कुमार सिन्हा ने की।

बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में नीड बेस्ड चेंज काे लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसमें बोर्ड के सीईओ, चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी चीफ आर्किटेक्ट और सीएचबी फेडरेशन के प्रतिनिधि प्रोफेसर निर्मल दत्त को शामिल किया गया है। बोर्ड के डायरेक्टर प्रेम कौशिक ने बैठक में मुद्दा उठाया कि जिन लोगों ने अपने मकानों में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त निर्माण किए हुए है उन्हें राहत मिलनी चाहिए। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आए तब तक मिसयूज और वाॅयलेशन की पेनल्टी भी न ली जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि पुराने नोटिसों पर कार्रवाई नहीं होगी। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में होने वाली नई वाॅयलेशन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा गया। ऐसे मामलों में बोर्ड की टीम तत्काल कार्रवाई करेगी।

रिपोर्ट के बाद ही पाॅलिसी: हाउसिंग बोर्ड के अलाॅटीज के लिए वन टाइम सेटलमेंट की पाॅलिसी नीड बेस्ड चेंज की रिपोर्ट के बाद ही लाई जाएगी। बोर्ड के डायरेक्टर प्रेम कौशिक के अनुसार अब अलाॅटीज को तब तक मिसयूज और वाॅयलेशन की पेनल्टी देने से भी राहत मिल गई है जब तक की नीड बेस्ड चेंज की रिपोर्ट नहीं आ जाती। यदि लोगों द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्माण रेगुलराइज हो जाते है तो फिर मिसयूज और वायलेशन की पेनल्टी देने का कोई औचित्य नहीं। ध्यान रहे कि हाउसिंग बोर्ड ने उन सभी अलाॅटीज को 15 अप्रैल तक मिसयूज और वाॅयलेशन की पेनल्टी जमा करवाने को कहा था जिन्होंने अपने मकानों में अतिरिक्त निर्माण किए हुए हैं लेकिन बोर्ड के पास चुनिंदा लोगों ने ही यह पेनल्टी जमा करवाई।

कमेटी की रिपोर्ट आने तक पुराने नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा बोर्ड

सेक्टर-53 में 492 फ्लैट्स बनाने को मंजूरी

बोर्ड की मीटिंग में सेक्टर-53 में 492 फ्लैट्स तैयार करने को भी मंजूरी दी गई। इस नई हाउसिंग स्कीम के तहत 3 बेडरूम के 192 और दो बेडरूम के 100 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक बेडरूम के 120 और ईडब्ल्यूएस के 80 फ्लैट्स बनेंगे। इन सभी फ्लैट्स में लिफ्ट, सोलर पावर प्लांट, फायर फाइटिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरा के साथ-साथ पार्किंग की सुविधा भी होगी। इस प्रोजेक्ट पर 228 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बोर्ड इस स्कीम को ही शीघ्र लॉन्च करेगा। फ्लैट की कीमतें मार्केट रेट को ध्यान में रखकर तय की जाएगी।

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