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एक जगह स्टोर होने के बाद बेची जाएगी रेत, वाहनों पर लगेगी चिप

3 वर्ष पहले
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पंजाब में रेत माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार अब तेलंगाना की तर्ज पर यहां माइनिंग करवाएगी। यह फैसला हाल ही में तेलंगाना का दौरा कर लौटे निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की प्रधानगी में बनी तीन सदस्यीय कमेटी ने लिया है। हालांकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की है लेकिन बताते हैं कि टीम के सदस्य तेलंगाना में रेत के लिए जो नीति बनाई गई है उससे काफी प्रभावित है। ऐसे में यदि कमेटी ने उक्त रिपोर्ट को हू-ब-हू लागू किया तो आने वाले दिनों में रेत के दाम कम होने के साथ-साथ ही अवैध माइनिंग पर भी रोक लगेगी। यही नहीं सरकारी खजाने में भी इजाफा होने की संभावना है। तीन मेंबरी कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही है और इसके प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे और मंजूरी मिलने पर पंजाब में तेलंगाना की तर्ज पर माइनिंग शुरू कर दी जाएगी।

तेलंगाना में यह है व्यवस्था

तेलंगाना में जितनी भी रेत की खड्डों से माइनिंग की जाती है, उन सभी से रेत इकट्ठी कर एक जगह स्टोर की जाती है। इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। एक जगह रेत को स्टोर करने के बाद उसे वहीं से आगे बेचा जाता है। रेत, बजरी और मिट्टी के लिए अलग अलग ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें एक चिप लगी होती है। उस चिप से पता चलता है कि कितनी रेत कौन सी खड्ड से उठाई गई और कहां कितनी रेत पहुंचाई गई। इस तरह रेत का पूरा रिकाॅर्ड रखा जाता है।

मंत्रिमंडल करेगा फैसला इस कमेटी में निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा शामिल हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट को स्टडी कर पंजाब के लिए माइनिंग पाॅलिसी तैयार की जाएगी। कमेटी की ओर से 21 अप्रैल को यह रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंपी जाएगी, जिसे बाद में मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।

पंजाब में ऐसे होती माइनिंग

दूसरी तरफ पंजाब में रेत की खड्डें ठेकेदारों की तरफ से ठेके पर ली जाती हैं। नीलामी में ये खड्डें लाखों-करोड़ों में बिकती हैं। रेत एक जगह इकटठी नहीं की जाती, बल्कि ठेकेदार ही रेत बेचते हैं। इसका कोई रिकाॅर्ड नहीं रखा जाता। ठेकेदार निर्धारित से कहीं ज्यादा रेत खड्डों से निकालते हैं। रेट भी तय नहीं होने के कारण ठेकेदार ज्यादा दाम पर रेत बेचते हैं।

राजनेताओं पर संरक्षण का आरोप

पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार से लेकर कांग्रेस सरकार तक के कार्यकाल में विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेताओं पर माइनिंग माफिया से मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। अकाली सरकार के दौरान अलग अलग नेताओं पर ये आरोप लगे, वहीं हाल ही में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उधर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं।

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