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चंडीगढ़ से शिमला के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हेली टैक्सी सेवा मई के अाखिर से होगी शुरू: जयराम ठाकुर

3 वर्ष पहले
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हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने उड़ान सेवा की शुरुआत शिमला से की थी, लेकिन एयरपोर्ट छोटा होने के कारण यहां से मीडियम साइज का एयरक्राफ्ट ही ऑपरेट हो पा रहा है। वह भी पूरा लोड नहीं ले पा रहा है। चंडीगढ़ से शिमला के बीच टूरिस्ट्स का आना-जाना लगा रहता है। लोग यहां से एयर कनेक्टिविटी चाहते हैं। लेकिन शिमला के एयरपोर्ट की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते इसे एक्सपेंड करना मुश्किल हो रहा है। हम शिमला के नजदीक जमीन तलाश रहे हैं, ताकि वहां पर नया एयरपोर्ट बनाया जा सके। यह बात हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने प्रेस क्लब में मीट द प्रेस के दौरान कही। कल्लू के एयरपोर्ट को एक्सटेंड करने के सवाल पर उन्होंने कहा यह एयरपोर्ट भी छोटा है। यहां से भी छोटे एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं। रनवे छोटा होने के कारण यहां से ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट ज्यादा पैसेंजर्स का लोड नहीं ले पाते हैं। ठाकुर ने कहा कि हमने इसका विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन जगह की कमी होने के कारण हम नहीं कर सके।

सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ से शिमला जाने वाले टूरिस्टों की सुविधा के लिए हेली टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए उड़ान-2 योजना के तहत पवन हंस के साथ एमओयू साइन हो चुका है। मई के अंत तक यह सुविधा शुरू हो जाएगी। चंडीगढ़ के अलावा चार अन्य डेस्टिनेशन के लिए यह सुविधा शुरू होगी। इनमें शिमला-धर्मशाला, शिमला रामपुर, चंडीगढ़-कुल्लू, झाखड़ी रामपुर आदि शामिल हैं।

पांच डेस्टिनेशन के बीच शुरू होगी हेली टैक्सी सर्विस, शिमला एयरपोर्ट की एक्सपैंशन संभव नहीं

चंडीगढ़-शिमला फोरलेन हाईवे का काम जल्द शुरू होगा

सीएम ने कहा कि कुल्लू एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए ब्यास नदी पर ब्रिज बनाकर यहां पर रनवे बनाने को लेकर बीते दिनों एक स्टडी करवाई थी। लेकिन ब्यास नदी में कभी-कभी पानी ज्यादा आ जाता है, ऐसे में रनवे को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट पर पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है।

चंडीगढ़ में हिमाचल को अपना हिस्सा मिलना चाहिए...

चंडीगढ़ प्रशासन में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है। इस सवाल पर सीएम ने कहा कि यह मुद्दा हमारे ध्यान में है। जो शर्तें उस वक्त तय हुई थीं, इसके मुताबिक हिमाचल को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इस दिशा में प्रदेश सरकार केंद्र से बात कर अपना हक मांगेगी।

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