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अब पंचायत‘आवास+’ एप से जोड़ेगी हितग्राहियों के नाम

3 वर्ष पहले
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प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के तहत अब हितग्राहियों के नाम पात्रता के लिए नाम जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने “आवास +’’ नाम से एप लांच किया, जिसमें ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक या सचिव गांव में ही पात्रता होने पर हितग्राहियों के नाम जोड़े सकेंगे।

इससे अब छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को भी अपने सपनों का घर मिलेगा। मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा 1.50 लाख रुपए हितग्राही को दिए जाएंगे। 14 अप्रैल 18 से हितग्राहियों के नाम जोड़ने का कार्य शुरु हो गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित रहे पात्र परिवारों को अपना नाम जुड़वाने के लिए सरकार ने अब एक और मौका दिया है। सरकार ने पीएम आवास की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए ग्राम सभाएं होगी, जिसमें पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का प्रस्ताव लिया जाएगा।

वर्तमान आवास और स्थल का करना होगा जिओ टैग: जनपद पंचायत सीईओ मजहर अली ने बताया कि पात्र परिवारों के मौजूदा आवास व प्रस्तावित स्थल की जिओ टैग फोटो व अन्य जानकारी मोबाइल एप ‘आवास एप’ पर अपलोड कर भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजनी होगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ‘आवास प्लस’ मोबाइल एप का टेस्ट बेटा वर्जन भी जारी किया है। इसलिए पंचायत समितिवार कम से कम एक मोबाइल नंबर जीमेल आईडी सहित संबंधित विभाग को भेजना होगा।

जिले में यह है आवासों की स्थिति : प्रधानमंत्री अावास याेजना के तहत 2022 तक सभी हितग्राहियों को अपने सपनों का घर देने का दावा सरकार द्वारा किया जा रहा है। आवासों का निर्माण कराने के मामले में जिला प्रदेश में 16वे नंबर पर है। इसमें 33562 हितग्राहियों को 2017-18 में आवास स्वीकृत किए गए, जिसमें से 14280 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 19282 आवास निर्माणाधीन है। वर्तमान में रोजगार सहायकों की ड्यूटी पंजीयन कार्य में लगा दिए जाने के कारण आवासों की फोटो अपलोड नहीं हो पा रहीं हैं। इससे भी प्रगति कम दिख रही है।

योजना
ग्राम सभाओं के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा यह कार्य, एप डाउनलोड के लिए जिपं ने दिए निर्देश
ब्लॉक और जिला स्तर पर सत्यापन
हितग्राही का नाम जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित करने के बाद ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति की जांच और अनुशंसा के साथ सूची जिला स्तरीय कमेटी को पेश करना होगी, जहां से आवास सॉफ्ट में ‘आवास प्लस’ द्वारा ग्रामसभा कार्रवाई का विवरण अपलोड करना। इसमें जिला स्तर की टीम द्वारा मौका स्थल सहित हितग्राही की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, फिर इसके बाद हितग्राही को लाभांवित किया जाएगा।

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