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हर गांव में शुक्रवार तक जारी रहेंगे महिला स्वास्थ्य शिविर

3 वर्ष पहले
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लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं कहा है कि प्रदेश में 20 मई तक निशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। श्री सिंह ने महिलाओं के परिजनों से भी आग्रह किया है कि वे अपने घर में यदि किसी महिला में कोई स्वास्थ्य समस्या देखते हैं, तो उन्हें शिविर में लाएं और जांच अवश्य करवाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि निशुल्क शिविर के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता से संपर्क किया जा सकता है।

शिविर में किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिला सहित सभी आयु वर्ग की महिलाओं की स्वास्थ संबंधी समस्याओं की जांच व उपचार की व्यवस्था की गई है। इन शिविरों में किशोरियों में रक्ताल्पता और माहवारी, गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता, उच्च रक्तचाप, हाईरिस्क गर्भावस्था, इलेक्टिव सिजर के लिए चिन्हांकन और अन्य महिलाओं में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्तन, सरवाइकल व ओरल कैंसर, निसंतानता और अन्य स्त्री रोगों की पहचान की जाएगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगी प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं से गृह भेंट के दौरान एनीमिया से बचाव और प्रबंधन के लिए कृमिनाशक गोली और साप्ताहिक आयरन टेबलेट का वितरण भी होगा।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं से कहा-

आवश्यक हैं यह जांचें

स्वास्थ्य विभाग ने महिलाओं से कहा है कि निरन्तर सिरदर्द, रक्तचाप की शिकायत, अचानक वजन में कमी आना और अधिक प्यास लगने के साथ बार-बार वॉशरूम जाना, थोड़ा काम करने पर थकना और हाथ, पैरों में दर्द, शादी के तीन साल बाद भी बच्चे न होना, अनियमित माहवारी, स्तन में गठान की शिकायत, तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं के मुंह में घाव और छाले हों, तो अपने गांव के स्वास्थ शिविर में निशुल्क चेकअप करवाएं।

निशुल्क अाैर अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम प्रभावशील

छतरपुर | प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 में या प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश दिलवाया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 10 लाख बच्चों को इसका लाभ दिया जा चुका है। वर्ष 18-19 में इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में कमजोर वर्ग के बच्चों की निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के मकसद से ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया होने से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छे स्कूलों में प्रवेश के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। पिछले शैक्षणिक में 1 लाख 46 हजार बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश मिला है।

गेहूं उपार्जन के डाटाबेस में संशोधन 25 अप्रैल तक होगा : छतरपुर| शासन द्वारा रवी विपणन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के पंजीकृत किसानों के डाटाबेस में संशोधन करने की अवधि को बढ़ाया गया है। अब किसानों के भूमि के रकबे, बोया गया रकबा और बैंक खाता संबंधी जानकारी 25 अप्रैल तक संशोधित कराई जा सकती है।

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