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न्यायालय के निर्णय में अंतरिम व्यवस्था कर पदोन्नतियां शुरू की जाए

3 वर्ष पहले
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मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतव्यापी आव्हान पर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की लंबित 42 सूत्रीय मांगो के निराकरण के लिए आंदोलन के पांचवे चरण में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

जिसमें प्रमुख 42 मांगो में वर्ष 2016 से न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पदोन्नति पर लगाई गई रोक को हटाकर न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अंतरिम व्यवस्था कर पदोन्नतियां तत्काल प्रारंभ की जाए, लिपिको की पांडे वेतनमान चौधरी वेतनमान पांचवां वेतनमान से चली आ रही वेतन विसंगति को दूर कर अपर ग्रेड पे स्वीकृत करते हुए मंत्रालय के समान वेतनमान पदोन्नति एवं अन्य सभी प्रकार के लाभ प्रदान किया जाए। सातवें वेतनमान के अन्य सभी प्रासंगिक लाभ केंद्र के समान दिया जाए, पांचवे वेतनमान में जनवरी एवं जून के मध्य वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले अधिकारी कर्मचारी को केंद्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के समान एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। 5 हजार-8 हजार एवं 5500-9000 वेतनमान में ग्रेड पे क्रमश 4200 और 4300 केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ सरकार के समान दिया जाए। अग्रवाल वेतन आयोग की कर्मचारी हितैषी अनुशंसाओं को लागू करते हुए कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित किया जाकर अवकाश संचयन की सीमा को बढ़ाते हुए सेवा निवृत्ति पर अवकाश नगदीकरण का लाभ प्रदान किया जाए, वाहन चालकों के भर्ती पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाते हुए टैक्सी प्रथा को बंद किया जाकर समस्त विभागो के वाहन चालको के पदो की संख्या वाहनो के अनुसार स्वीकृत किया जाकर वाहन चालको का पदमान परिवर्तित करते हुए व्हीकल आपरेटर अथवा पायलेट किया जाने सहित अनेक मांगो का ज्ञापन सौंपा गया। आरके मिश्रा अध्यक्ष, राकेश सिंह हजारी संयोजक, सुरेंद्र सिकर्रा, प्रमेंद्र जैन, आरके व्यास, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, सत्यनारायण तिवारी आिद थे।

अधिकारी कर्मचारियों की लंबित 42 सूत्रीय मांगो के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

दमोह। कलेक्टर को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने तिथि बढा़ने के लिए सौंपा ज्ञापन

दमोह। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ब्लाक स्तरीय विभागीय परिवेदना निवारण शिविर का आयोजन 18 मई को किया जाना है। जिसकी मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने तिथि को 15 दिवस बढा़ए जाने के लिए ज्ञापन आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि शिविर में शिक्षक कर्मचारी उनकी स्थापना संबंधी सभी स्वत्वों, समस्याओं और शिकायतों के लिए आवेदन दे सकेंगें तथा वरिष्ठता निर्धारण समयमान, वेतनमान क्रमोन्नति, वरिष्ठ वेतनमान संबंधी समस्या, वेतन वृद्धि अंशदान कटौत्रा अवकाश संबंधी समस्या सामान्य भविष्य निधि, गोपनीय चरित्रावली आदि व्यक्तिगत परिवेदनाओं के लिए है। इसलिए शिविर स्थानातंरण आवेदन नीतिगत निर्णय संबंधी आवेदन मांग और सुझाव संबंधी आवेदन नहीं लिए जा सकेंगें। अत निवेदन है कि इतने अल्प समय में कार्यवाही की जाना संभव नहीं है साथ ही वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग की छुट्टियां चल रही हैं साथ ही इस शिविर का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है।

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