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22 को लगने वाली लोक अदालत में बिजली चोरी के मामलों में मिलेगी छूट

3 वर्ष पहले
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जिला सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एस एस रघुवंशी के मार्गदर्शन में 22 अप्रेल को जिला न्यायालय स्तर पर तथा तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत लगाई जानी है। अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी श्री गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत चोरी के प्रकरणों में शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है। उर्जा विभाग द्वारा 2016में दिए गए निर्देशानुसार विद्युत संबंधी प्रकरणों में समझौता करने के लिए यह छूट लागू रहेगी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत वार्षिक नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान मे चूके किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छहमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट नियत एवं शर्तों की तहत दी जाएगी।

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