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सरकार में इच्छा शक्ति की कमी

3 वर्ष पहले
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गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल व राज्य सरकार के बीच हुई वार्ता में सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर गुर्जर नेताओं ने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है।

संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव में 12 बिंदु ऐसे हैं, जिन्हें सरकार एक घंटे में ही पूरा कर सकती है। लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के वर्गीकरण को तय करने के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर होने वाले निर्णय को राज्य सरकार ने तत्काल लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह विभिन्न विभागों में 1252 पदों पर हुई नियुक्तियों में से 102 अभ्यर्थियों द्वारा पद ग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची को क्रियान्वित करने, एसबीसी को दिए आरक्षण के रोस्टर की पालना करने तथा सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी का निर्णय सरकार के पक्ष में होने पर 4 प्रतिशत पदों का सृजन करने, देवनारायण योजना में एक हजार करोड़ रुपए व्यय करने, देव नारायण गुरुकुल योजना में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को तीन विद्यालयों का विकल्प देने तथा 31 मई तक प्रवेश तिथि रखने, छात्रवृत्ति माह अक्टूबर में ही दिलाने, धौलपुर, अलवर, झुंझुनूं जिलों में प्रवेश परीक्षा में धांधली रोकने के लिए उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षा कराने, देवनारायण योजना में स्कूटी का वितरण 15 अगस्त तक कराने, एसबीसी के युवाओं को अंत्योदय योजना में 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने, देवनारायण योजना में 10 आवासीय विद्यालय, 15 छात्रावास, देवलोक में स्टेडियम व 10 पीएचसी खोलने पर सहमति पूर्व में दर्ज आपराधिक मुकदमों का निस्तारण, जिन मुकदमों में चालान पेश हुए, उन्हें वापस लेने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी 4 कलेक्टरों, एसपी व संभागीय आयुक्त की बैठक बुलाने, आरएएस 2016, सैकंड लेवल टीचर भर्ती 2016 में 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए भर्ती प्रक्रिया की वैधानिक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है।

कार्यालय संवाददाता । दौसा

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल व राज्य सरकार के बीच हुई वार्ता में सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर गुर्जर नेताओं ने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है।

संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव में 12 बिंदु ऐसे हैं, जिन्हें सरकार एक घंटे में ही पूरा कर सकती है। लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के वर्गीकरण को तय करने के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर होने वाले निर्णय को राज्य सरकार ने तत्काल लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह विभिन्न विभागों में 1252 पदों पर हुई नियुक्तियों में से 102 अभ्यर्थियों द्वारा पद ग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची को क्रियान्वित करने, एसबीसी को दिए आरक्षण के रोस्टर की पालना करने तथा सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी का निर्णय सरकार के पक्ष में होने पर 4 प्रतिशत पदों का सृजन करने, देवनारायण योजना में एक हजार करोड़ रुपए व्यय करने, देव नारायण गुरुकुल योजना में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को तीन विद्यालयों का विकल्प देने तथा 31 मई तक प्रवेश तिथि रखने, छात्रवृत्ति माह अक्टूबर में ही दिलाने, धौलपुर, अलवर, झुंझुनूं जिलों में प्रवेश परीक्षा में धांधली रोकने के लिए उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षा कराने, देवनारायण योजना में स्कूटी का वितरण 15 अगस्त तक कराने, एसबीसी के युवाओं को अंत्योदय योजना में 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने, देवनारायण योजना में 10 आवासीय विद्यालय, 15 छात्रावास, देवलोक में स्टेडियम व 10 पीएचसी खोलने पर सहमति पूर्व में दर्ज आपराधिक मुकदमों का निस्तारण, जिन मुकदमों में चालान पेश हुए, उन्हें वापस लेने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी 4 कलेक्टरों, एसपी व संभागीय आयुक्त की बैठक बुलाने, आरएएस 2016, सैकंड लेवल टीचर भर्ती 2016 में 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए भर्ती प्रक्रिया की वैधानिक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है।

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