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मुखर्जी बोले- शहर में होर्डिंग घोटाला, हाे निगरानी की जांच

3 वर्ष पहले
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नगर निगम में कामकाज सुचारू करने के नाम पर 10 समितियां बना दी गईं, लेकिन एक को छोड़ बाकी समितियों को किसी काम में दिलचस्पी ही नहीं है। मेयर की ओर से मंगलवार को बुलाई गई समितियों की समीक्षा बैठक में यह साफ नजर आया। राजस्व समिति को छोड़कर बाकी 9 समितियों का कोई सदस्य बैठक में नहीं पहुंचा।

राजस्व समिति के अध्यक्ष पार्षद निर्मल कुमार मुखर्जी के साथ मेयर ने 10 मिनट तक राजस्व बढ़ाने पर चर्चा की। राजस्व शाखा के कर्मी भी इस बैठक में शामिल हुए। मुखर्जी ने रिपोर्ट सौंपते हुए कम राजस्व वसूली के लिए सिटी मैनेजर और उप नगर आयुक्त को जिम्मेवार ठहराया। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि शहर में बड़ी संख्या में अवैध होर्डिंग लगी हैं। सिटी मैनेजर और उप नगर आयुक्त कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी और पीओ भी चुप्पी साधे हैं। होर्डिंग कंपनियों काे अवैध तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस मामले की जांच निगरानी से कराने की मांग मुखर्जी ने की।

नहीं आनेवाले बोले- बैठक की सूचना ही नहीं थी, मेयर ने कहा- सूचना देने की कोई बात ही नहीं

दो समितियों के अध्यक्ष बोले- कर रहे हैं अपना काम

समीक्षा बैठक में नहीं शामिल होनेवालों ने इसकी वजह सूचना नहीं मिलना बताया। दैनिक भास्कर ने बैठक से दूर रहनेवाली 9 समितियों के अध्यक्ष से बात की। पांच ने कहा कि उन्हें बैठक की सूचना ही नहीं दी गई थी। उनमें से तीन ने कहा कि वे शहर से बाहर हैं अौर सूचना मिलने पर भी नहीं आ पाते। पीएम आवास योजना समिति के अध्यक्ष कुमार अंकेश राज और स्वच्छ भारत मिशन समिति के नंदलाल पासवान ने कहा कि उन्हें बैठक की सूचना नहीं थी, लेकिन वे अपना काम कर रहे हैं।

समीक्षा बैठक करते मेयर

किसी की दिलचस्पी ही नहीं

समितियों की बैठक में किसी के बुलाने या सूचना देने की कोई बात ही नहीं है। समितियों को जारी पत्र में कहा गया है कि हर सोमवार को बैठक होनी है। अगर सोमवार को किसी वजह से बैठक नहीं होती, तो अगले दिन होगी। किसी को बैठक में दिलचस्पी ही नहीं है।’’’’ चंद्रशेखर अग्रवाल, मेयर

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