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नई नियोजन नीति के ड्राफ्ट पर आज लगेगी समिति की मुहर

3 वर्ष पहले
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राज्य के गैर अधिसूचित 11 जिलों की नियोजन नीति की समीक्षा के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति नई नीति के ड्राफ्ट पर शनिवार को मुहर लगाएगी। समिति की बैठक 11 बजे प्रोजेक्ट भवन में बुलाई गई है। इसके लिए अवकाश के दिन भी कार्मिक विभाग को खोला गया है। बैठक में कार्मिक व प्रधान सचिव के साथ अन्य अधिकारी भी रहेंगे।

भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में तैयार रिपोर्ट पर औपचारिक रूप से सहमति दी जाएगी। इसमें कमेटी की पूर्व में हुई बैठक में आए सुझावों के मद्देनजर संशोधन प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा राज्य सरकार को सौंपेगी। कमेटी ने धनबाद, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा जिले में भी अधिसूचित क्षेत्र की तर्ज पर नई नियोजन नीति लागू करने का ड्राफ्ट तैयार किया है।

भास्कर में सबसे पहले
5 अप्रैल को छपी थी खबर।

छत्तीसगढ़ को अाधार बनाया गया
नई नियोजन नीति लागू होने पर अगले 10 वर्षों तक वर्ग तीन और चार की सरकारी नौकरी उसी जिले के स्थानीय लोगों को मिलेगी। राज्य में शिड्यूल एरिया के 13 जिले रांची, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी व प. सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां हैं। समिति ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करने के बाद छत्तीसगढ़ को अाधार बनाते हुए गैर अधिसूचित क्षेत्र के लिए नई नीति लाने की रूपरेखा तैयार की है।

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