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समलैंगिकता को अपराध नहीं मानने की मांग पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

3 वर्ष पहले
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समलैंगिकता को अपराध नहीं मानने की मांग पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली |
समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 को चुनाैती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार काेे केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। आईआईटी के 20 पूर्व और मौजूदा छात्रों की याचिका में समलैंगिकता को अपराध नहीं मानने की मांग की गई है।

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