जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला प्रशासन एक माह का विशेष अभियान चलाएगा। इसके लिए 21 मई से लेकर 21 जून तक तीन चरणों में ग्राम सभाएं होंगी और राजस्व प्रकरण निराकृत किए जाएंगे। इनके माध्यम से सीमांकन, अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, ऋण पुस्तिका वितरण, खसरा प्राप्त न होना, भूमि संबंधी विवाद, सीमांकन का लंबित होना, नक्शा प्राप्त न होना, रास्ता विवाद, पट्टा प्राप्त न होना आदि शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए अधिकारी ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे। इसमें अभिलेख सुधार का कार्य भी होगा।
कलेक्टर निशांत वरवड़े ने इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने बताया कि ग्राम पंचायतवार ग्राम सभाएं करने के लिए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। आवासीय पट्टे जारी किए जाएंगे। प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण की समीक्षा अपर कलेक्टर करेंगे।