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पांच राज्यों में आसानी से चला इंट्रा स्टेट ई-वे बिल सिस्टम, तीसरे चरण में है मध्यप्रदेश

3 वर्ष पहले
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इंटर स्टेट ई-वे बिल के बाद अब जीएसटी काउंसिल के फैसले के तहत पांच राज्यों में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल सिस्टम भी शुरू हो गया है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद भी ई-वे बिल पोर्टल पर कोई समस्या नहीं आई और मप्र में भी आसानी से इंटर स्टेट ई-वे बिल डाउनलोड होते रहे। इससे अब मप्र में भी इंट्रा स्टेट ई-वे बिल व्यवस्था लागू होने का रास्ता साफ हो गया है।

जीएसटी काउंसिल के फैसले के तहत मप्र को तीसरे चरण में रखा गया है, इसके पहले 20 अप्रैल को कुछ अन्य राज्यों में भी यह व्यवस्था लागू होगी और प्रदेश में इसके लिए 25 अप्रैल की तारीख तय हुई है। हालांकि मप्र में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल का प्रारूप क्या होगा, इस पर अभी मप्र शासन द्वारा फैसला लिया जाना बाकी है। हालांकि फरवरी में मप्र शासन ने इसे केवल 11 वस्तुओं पर और इंटर डिस्ट्रिक्ट आधार पर लाना तय किया था, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में इसे किस तरह लाया जाए, इस पर अभी भोपाल स्तर पर बैठक होना तय है।

जारी है ट्रकों की जांच- वहीं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माल परिवहन कर रहे ट्रकों की जांच की जा रही है। एक सप्ताह से यह जांच चल रही है और इसमें देखा जा रहा है कि इंटर स्टेट ई-वे बिल है कि नहीं, साथ ही गड़बड़ी वाले ट्रकों को रोककर उन पर पेनल्टी की कार्रवाई भी शुरू हो गई है।

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