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छात्रों से लेकर अफसरों की हाजिरी होगी ऑनलाइन

3 वर्ष पहले
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ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जब 15 जून से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल खुलेंगे तो शिक्षक और विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। एम शिक्षा मित्र योजना दोबारा लागू कर दी गई है। अब अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ऑनलाइन हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया है। कई जगह अधिकारियों की हाजिरी भी एप के जरिए लगना शुरू हो गई है, जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनसे कहा गया है कि वे एप डाउनलोड कर ऑनलाइन हाजिरी लगाएं। सभी को 5 जून तक एम शिक्षा मित्र एप डाउनलोड करने के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने दिए हैं।

गौरतलब है कि शिक्षकों के विरोध के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 मार्च को इस योजना को समाप्त करने की घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री ने ही इसको दोबारा लागू करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने बताया कि एम शिक्षा मित्र को लेकर सीएम ने अपनी सहमति दे दी है। लिहाजा एप डाउनलोड कराने का काम तुरंत और तेजी से किया जाए। शिक्षक ऑफलाइन हाेने पर भी हाजिरी लगा सकेंगे, जैसे ही वे नेटवर्क क्षेत्र में आएंगे उपस्थिति स्वत: लग जाएगी। जो ऐसा नहीं करेंगे, उनका वेतन नहीं बनेगा।

सरकार का यू-टर्न

डेढ़ माह पहले मुख्यमंत्री ने की थी योजना समाप्त करने की घोषणा, अब एम शिक्षा मित्र फिर लागू करने की दी रजामंदी

एप से यह काम होंगे

शिक्षक, स्कूल, विद्यार्थी और आरटीई सहित ज्ञानार्जन नाम से छह विकल्प होंगे।

राज्य, सरकारी, सीपीआई, राज्य शिक्षा केंद्र, आरएमएसए व ज्वाइंट डायरेक्टर की जानकारियां व पत्र देख सकेंगे।

वेतन पर्ची, उपस्थिति, छुट्टी का आवेदन, कक्षावार उपस्थिति, शिकायत करने की भी सुविधा।

सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, इनरोलमेंट, आज की उपस्थिति सहित अन्य जानकारी मिलेगी।

पुस्तक-गणवेश वितरण की जानकारी रहेगी।

विद्यार्थी विकल्प में योजनाएं व छात्रवृत्ति की स्थिति, आरटीई में आवंटन, प्रवेश व अन्य जानकारी रहेगी ।

अब कोई अवरोध नहीं, योजना फिर से लागू होगी

वीसी में बताया गया है कि एम शिक्षा मित्र एप योजना फिर से चालू होगी। पहले जहां सिर्फ शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी इससे लगना थी, अब सभी कर्मचारी और अधिकारियों की हाजिरी इसी से लगेगी। एक-दो दिन में इसको लेकर नए और स्पष्ट निर्देश भी आ जाएंगे। वीसी में कहा गया है कि योजना को दोबारा लागू करने में कोई अवरोध अब नहीं है।

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