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एक हजार से कम आबादी वाले गांवों में सरकार नहीं देगी मोबाइल पात्रता के लिए गरीबी रेखा कार्ड के सर्वे सूची में नाम होना जरूरी

3 वर्ष पहले
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जिले के कई गांवों में संचार क्रांति योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। शासन के तय मानदंडों के अनुसार एक हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में ही बीपीएल परिवारों को मोबाइल दिया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क ठीक नहीं है उन गांवों में भी लोगों को मोबाइल नहीं दिया जाएगा।

अफसरों ने बताया कि दुर्ग जनपद के 72 ग्राम पंचायतों में से 65 ग्राम पंचायतों में मोबाइल का वितरण किया जाएगा। 7 गांवों नहीं होगा। पाटन के 142 गांवों में से 80 गांवों में मोबाइल योजना का लाभ लोगों को मिलेगा।

शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे कैंप, 25 मई तक वार्डों में लगे कैंप में भरे जाएंगे फॉर्म

भिलाई निगम क्षेत्र में स्मार्टफोन के लिए कैंप लगाया गया है।

फार्म जमा करने दुर्ग में वार्डवार शिविर यहां

नयापारा, राजीव नगर, बघेरा के लिए चंद्रशेखर हायर सेकेंडरी स्कूल, नयापारा में फार्म भरे जाएंगे। मठपारा, गयानगर वार्ड, मरारपारा, ठेठवार पारा के लिए गया बाई प्राथमिक शाला गया नगर गिरधारी नगर, शंकर नगर, शंकर नगर पूर्व, मोहन नगर, मोहन नगर पूर्व के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती प्राथमिक स्कूल, पानी टंकी के पास शंकर नगर सिकोला भाठा, सिकोला बस्ती, करहीडीह वार्ड के लिए शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल सिकोला भाठा समेत अन्य वार्डों में कैंप लगाया जा रहा है।

परिवार के मुखिया को ही मिलेगा स्मार्टफोन

संचार क्रांति योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों और शहरी इलाकों में वार्ड स्तर पर बीपीएल परिवारों से आवेदन जमा कराए जा रहे हैं। वर्ष 2007-08 की बीपीएल सूची में दर्ज परिवारों के महिला मुखिया को शासन से मुफ्त में मोबाइल बांटा जाएगा। महिला मुखिया न होने पर पुरुष मुखिया को मोबाइल का वितरण किया जाएगा। योजना के लिए बीपीएल सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

दुर्ग में 5319 आवेदन बांटे

शासन के निर्देश पर संचार क्रांति योजना के तहत शहर के 16 शासकीय स्कूल भवनों में आवेदन लेने का काम शुरू हो गया। 3 जून तक लगने वाले शिविरों में दिन भर में 5हजार 319 हितग्राहियों को आवेदन फार्म दिए गए। 20 मई से हितग्राहियों से फार्म जमा कराए जाएंगे।

शासन के निर्देशानुसार देंगे फोन...

एक हजार से कम आबादी और नेटवर्क न होने पर गांवों में फिलहाल संचार क्रांति योजना का फायदा नहीं मिलेगा। गांवों का सर्वे कर लिया गया है। केके राजपूत, सीईओ, जनपद पाटन

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