साढ़े चार साल बाद आए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का पूरा भाषण गरीब, असंगठित मजदूर, तेंदूपत्ता मजदूरों को बनाई योजनाओं को समझाने पर केंद्रित रहा। हेलीकाप्टर से कार्यक्रम स्थल पर एक घंटा देर आए मुख्यमंत्री ने आते ही एलान कर दिया स्वागत की औपचारिकता में नहीं पड़ना चाहते। क्योंकि कब मौसम बदल जाए और कार्यक्रम में आए लोगों को परेशानी का समाना करना पड़े। इसलिए सीधे जनता को योजनाओं के बारे में समझाना चाहते है। लोगों को आशा थी कि साढ़े चार साल बाद मुख्यमंत्री आए थे तो क्षेत्र के विकास के लिए कोई बड़ी सौगात मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग निराशा ही हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि जरूरत की बिजली प्रदेश के लोगों को जुलाई से दौ सौ रुपया में मिलना शुरू हो जाएगी। असंगठित मजदूरों को पंजीयन के लिए आवेदन की जांच नहीं कराना पड़ेगी। उनके द्वारा जो आवेदन दिया जाए उसे ही मान्य किया जाएगा। 13 जून से पंजीयन शुरू हो जाएंगे। दूसरी घोषणा उन्होंने किसानों के लिए 10 जून से जिन किसानों ने 1735 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेंहूं बेेचा है उनके खाते में 265 जमा हो जाएंगे।
सीएम के कार्यक्रम से गायब रहे दोनों कांग्रेसी विधायक
10 जून से जिन किसानों ने 1735 रुपए समर्थन मूल्य पर गेंहूं बेेचा, उनके खाते में 265 जमा होंगे
मंच पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्य मंत्री व पदाधिकारी।
सीएम बोले- 2008 में भी सीएम ने की थी िमनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषण्
रेस्ट हाउस में सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने गंजबासौदा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। सीएम का कहना था कि शनिवार से सर्वे शुरू हो जाएगा। दिनभर से निराश लोगों को रात में थोड़ी आशा जगी। लेकिन मंच से घोषणा नहीं किए जाने से लोग क्षेत्र के विकास को लेकर कोई घोषणा नहीं किए जाने से निराश रहे। गौरतलब है कि सीएम ने साल 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद विदिशा को भी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी की लेकर योजना बनाने की बात कही थी लेकिन इसके बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई और विदिशा भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया।
विधायक बोले- नहीं जाना था भाषण सुनने
गंजबासौदा विधायक निशंक जैन का कहना था कि संबोधन करने वालों में विधायकों के नाम नहीं था। हम भाषण सुनने के लिए नहीं जाना चाहते थे। इसलिए कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।
सुरक्षा करने वाले हो गए चोरों के शिकार: कार्यक्रम में चोर सक्रिय रहे। कार्यक्रम में ग्राम नगर रक्षा समिति के सदस्यों भी ड्यूटी लगाई थी। जेबकतरे समिति के सदस्यों के मोबाइल और पर्स भी ले गए। बरमड़ी गांव निवासी कमलेश सूर्यवंशी पुत्र रामलाल, बागरी निवासी राजेश प्रजापति का मोबाइल ले गए। इसके अलावा अन्य सदस्यों के मोबाइल भी जेबकतरे ले गए।
मदद : 6 करोड़ रुपए की लागत के उपकरण बांटे
केन्द्रीय सामाजिक न्याय विभाग में 48 महीनों मेें 10 लाख 34 हजार उपकरण 6 करोड़ रुपए की लागत से वितरित किए। 260 जिलों में 46 हजार से अधिक पात्र लोगों का चयन किया गया। तीन करोड़ से अधिक राशि की सामग्री दी गई। 34 हजार से अधिक बुजुर्गों को साढ़े सात हजार सीमा तक के यंत्र और सामग्री वितरित की।
92 करोड़ 42 लाख के कामों का भूमिपूजन और शिलान्यास हुआ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोजन स्थल पर 3413 लाख की लागत से पूर्ण कराई गई लटेरी में पॉलीटेक्निक कॉलेज छात्रावास भवन, आवास गृह, बाउंड्रीवाल का लोकार्पण किया। इसके अलावा अतिरिक्त छह ऐसे निर्माण कार्य जो क्रमश: दस-दस करोड़ से अधिक की लागत के है का शिलान्यास किया गया। इनमें आनंदपुर से पगरानी पहुंच मार्ग की स्वीकृत लागत 12 करोड़ 16 लाख लाख, रुसल्ली दामा से बरवाई बाॅया बरेज कस्बा ताल मार्ग की स्वीकृत लागत 24 करोड़ 23 लाख, भैंरोखेड़ी से अहमदपुर बाॅया पालकी ठर्र मार्ग की स्वीकृत लागत 16 करोड़ 39 लाख, पमारिया- ढाड़ोन से गोलना बॉया आमखेड़ा सूखा, सतपाड़ा हाट मार्ग की लागत 16 करोड़ 58 लाख, एनएच से हैदरगड़ मार्ग निर्माण पुल सहित स्वीकृत लागत 12 करोड़ 11 लाख, त्योंदा पठारी रोड़ से सैरवासा मोड़ खैरोदा मार्ग निर्माण पुलिया सहित की स्वीकृत लागत 11 करोड़ 24 लाख के निर्माणों का शिलान्यास भूमिपूजन किया गया जिनकी कुल लागत 92 करोड़ 42 लाख है।
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद : कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गृह एवं परिवहन मंत्री मंत्री भूपेन्द्रसिंह ठाकुर, उद्यानिकी राज्यमंत्री सूर्यप्रकाश मीणा सांसद लक्ष्मीनारायण यादव, विधायक कल्याणसिंह ठाकुर, वीरसिंह पंवार, तोरणसिंह दांगी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत ने की।
विधायक निशंक जैन ने मुख्यमंत्री को सौंपा 22 सूत्रीय ज्ञापन: विधायक निशंक जैन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को 22 मांगों का ज्ञापन सौंप कर नागरिक समस्याओं को हल करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गंजबासौदा, त्योंदा, ग्यारसपुर तहसीलों के नागरिकों की समस्या का तत्काल निराकरण किया जाकर उनकी मांगे पूरी की जाए।