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पीएम आवास की स्वीकृति मिलने के बाद भी नहीं मिली काेई राशि

3 वर्ष पहले
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उपायुक्त के जनता दरबार में पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त की राशि दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर आवास निर्माण की राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई। उपायुक्त की अनुपस्थिति में अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप ने डीडीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रायडीह प्रखंड के माझाटोली निवासी अमर कुमार ने बताया कि वह शंख नदी के समीप मांझाटोली में चाय-पकौड़ी की दुकान चलाता है। पिछले वर्ष उसके नाम पर आवास स्वीकृत किया गया था।

प्रथम किस्त 35 हजार की राशि बैंक में ट्रांसफर किया गया। वह राशि लाभुक के खाते में नहीं जाकर एसबीआई गुमला ब्रांच में ट्रांसफर हो गया। इस कारण उसे प्रथम किस्त की राशि नहीं मिली। उसके बाद से वह राशि भुगतान होने की आस में किसी प्रकार दूसरे से कर्ज लेकर मकान को ढलाई स्तर पर ले गया। लेकिन अब तक उसे किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। राशि के अभाव में एक वर्ष से मकान निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। जनता दरबार में सरद प्रखंड के टोटो निवासी फरजाना खातून और आंसमा खातून ने भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के तहत मकान स्वीकृत कराने की गुहार लगाई। दोनों महिलाओं ने वार्ड पार्षद के अनुशंसा पत्र के साथ दिए आवेदन में कहा है कि वे आर्थिक रूप से काफी गरीब हैं।

मजदूरी कर किसी प्रकार बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे घर बनाने में असमर्थ है। इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत की जाए। अपर समाहर्ता ने उप विकास आयुक्त को आवेदन अग्रसारित करते हुए नियमानुसार जांच कर जरूरत पड़ने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास स्वीकृत करने का निर्देश दिया है।

आंगनबाड़ी सेविका को पुन: बहाल करने की मांग

बघिमा रानाटोली गांव के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका को पुन: बहाल करने की मांग की है। उदय मिश्र, केदार मिश्र आदि ग्रामीणों ने आवेदन देकर कहा कि आंगनबाड़ी सेविका के रूप में आरती देवी का वर्ष 2009 में सर्वसम्मति से चुनाव किया गया था। उसने सेविका का प्रशिक्षण प्राप्त किया। छह माह तक काम भी किया और उसका भुगतान भी प्राप्त किया। किंतु उसके बाद उसे बिना कारण बताए तथा बिना कोई आरोप के उसकी सेवा निरस्त कर दी गई। इसलिए पुन: आरती देवी को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन किया जाए।

अपर समाहर्ता ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाडीस बाड़ा को शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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