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डाकघरों को ऑनलाइन करने की योजना नहीं चढ़ पाई सिरे

3 वर्ष पहले
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मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत पोस्टल विभाग द्वारा देश भर के सभी डाकघरों को ऑनलाइन करने की सरकार की योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। ढाई वर्ष पूर्व जोरों-शोरों से डाकघरों को ऑनलाइन करने की सरकार की पहल भी अधर में लटकती नजर आ रही है। अभी भी प्रदेश में कई डाकघर ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। ऑनलाइन हो गए डाकघरों में भी नेटवर्क के सही संचालन से कार्य निपटारे में दिक्कतें पेश आ रही है। डाकघरों में कभी नेट काम करता है। तो कभी दो-दो सप्ताह तक भी बंद पड़ा रहता है। ऑनलाइन के शुरुआती दौर व नेटवर्क में खामियों के चलते अभिकर्ताओं को दो तीन माह का डिफॉल्ट भी स्वयं की वहन करना पड़ा था। लोगों ने डाकघरों को ऑनलाइन करने की मांग की है ताकि उन्हें ऑनलाइन सुविधा से होने वाले लाभों का फायदा मिल सके।

हमीरपुर डिविजन के तहत जिला हमीरपुर व बिलासपुर में कुल छोटे बड़े 377 पोस्ट ऑफिस हैं। इनमें से 297 ब्रांच ऑफिस पोस्ट और 80 डिर्पाटमेंट ऑफिस हैं। इनमें से 28 बीपीओ और 7 डीओ अभी तक भी ऑफलाइन ही हैं। इनमें अभी भी हाथों से ही काम को धकेला जा रहा है। ऑफलाइन में जिला बिलासपुर के नेशनल हाईवे पर स्थित बहुत पुराने पोस्ट ऑफिस दधोल सहित अन्य कई डाकघरों को अभी तक भी ऑनलाइन न कर पाना विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है।

अकेले बिलासपुर में दधोल, बस्सी, भाखडा, कलोल, जेजवीं, औहर व बैहल 7 डाकघर अभी तक भी हाथों से ही काम को जैसे कैसे निपटाया जा रहा है। हमीरपुर का बुंबलू डाकघर भी ऐसी अधूरी व्यवस्था का नमूना है। जिससे उक्त क्षेत्रों के लोगों को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में ऑनलाइन पैसे वसूल करने व दूसरे कार्यों को निपटाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो डाकघर ऑनलाइन नहीं हैं उनमें पैसों की ट्रांजेक्शन कर पाना स्वाभाविक नहीं है।

स्थानीय लोगों में रोशन लाल, दिनेश कुमार, राजीव कुमार, राकेश कुमार, बलबीर सिंह, राम सिंह, राजेन्द्र सिंह, रूपलाल, सुरेंद्र, पप्पू, कमलेश कुमार, नीरज कुमार व जगदेव ने मांग की है कि हमीरपुर डिविजन के तहत बचे हुए डाकघरों को ऑनलाइन किया जाए। ताकि लोगों को ऑनलाइन सुविधा से होने वाले लाभों का फायदा मिल सके।

उधर हमीरपुर डिविजन के एएसपीओ संजीव कुमार ने बताया कि उनके पास एनएसपी1 के रूप में बीएसएनएल का लीज लाइन कनेक्शन है तथा अभी तक ऑफलाइन चल रहे पोस्ट ऑफिसों के लिए उक्त विभाग की ओर से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। जबकि उनका विभाग तैयार बैठा है लेकिन आगामी वित्त वर्ष तक यह व्यवस्था सभी डाकघरों हो जाना संभावित है। या फिर विभाग टावर की व्यवस्था करे।

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