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मांगों को लेकर 20 को प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद संचालक हिसार में डीसी को देने जाएंगे ज्ञापन

3 वर्ष पहले
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हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की हांसी इकाई की बैठक आरडी पब्लिक स्कूल में हुई। अध्यक्षता संघ के संरक्षक राजीव मिगलानी ने की। बैठक में विशेष रूप से संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम रामायणवाला उपस्थित रहे। बैठक में प्राइवेट स्कूलों से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं पर विचार-विमर्श कर आगामी रणनीति तैयार की गई।

बैठक मं स्कूल संचालकों ने कहा कि चुनावों से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सभी स्कूलों को मान्यता नियमों में सरलीकरण करके मान्यता देने का वादा किया था। पार्टी की सरकार बनने के बाद सरलीकरण की बजाए बंद करने के नोटिस दिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट व सरकार के आदेशों को मानते हुए नियम 134ए के तहत 10 प्रतिशत गरीब बच्चों को सभी स्कूलों में दाखिला दिया। संघ के पूर्व अध्यक्ष सतीश वर्मा ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि इन मांगों को लेकर संघ के सदस्य 20 अप्रैल को अवकाश घोषित कर संचालक, अध्यापक व अध्यापिकाओं सहित हिसार के क्रांति पार्क में इकट्ठे होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। संघ के अध्यक्ष बलराज सिंह, रामअवतार सिंह, सतीश वर्मा, राकेश टुटेजा, राजकुमार शर्मा, तिलकराज, देवेंद्र रावल, राजबीर, प्रेम खुराना, मनोज आहुजा, रघुवीर सिंह, नरेश ढींगड़ा, प्रदीप पूनिया मौजूद थे।

मांगों को लेकर बैठक करने लिए इकट्ठे हुए प्राइवेट स्कूलों के संचालक।

बैठक कर सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप

बरवाला | प्राइवेट स्कूलों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक 20 अपै्रल को अपने स्कूल बंद कर प्रदेश की भाजपा सकरार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। यह बात हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू व जिलाध्यक्ष ईश्वर इन्सां ने कही।

प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि नियम 134ए के मामले में भी सरकार अभिभावकों व स्कूल संचालकों को लड़वाने का काम कर रही है। अगर सरकार वास्तव में ही गरीब बच्चों की हितैषी है तो सीधे गरीब बच्चों के बैंक खाते में 2300 रुपए प्रति माह डाले ताकि बच्चे अपनी फीस देकर मनपसंद स्कूल में पढ़ सकें। कुंडू ने कहा कि 20 अपै्रल को प्राइवेट स्कूल संचालक पहले हिसार के क्रांतिमान पार्क में एकत्रित होंगे और फिर जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।

स्कूल संचालकों की मांगें

1. शिक्षा नियमावली का सरलीकरण करके सभी अमान्यता, एग्जिस्टिंग, परमिशन व अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थाई मान्यता दी जाए।

2. नियम 134ए के तहत दाखिल होने वाले गरीब बच्चों के बैंक खाते में सीधे 2300 रुपए प्रति माह डाले जाएं।

3. स्कूल बसों पर लगाए गए टैक्स को माफ किया जाए व बस पासिंग के नियमों को सरल बनाया जाए।

4. स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगाए गए दो हजार प्रतिवर्ष की निरंतरता फीस को खत्म किया जाए तथा अस्थाई संबद्धता को घटाकर कम किया जाए।

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