चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (हौटा) ने शुक्रवार को पीडब्लूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने शिक्षकों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने की मांग सीएम से की। प्रधान डॉ. करमल सिंह मलिक के अनुसार ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि प्रदेश सरकार सभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दे चुकी है। विश्वविद्यालय में भी गैरशिक्षक कर्मचारियों को यह लाभ प्रदान किया जा चुका है, लेकिन शिक्षक वर्ग को अभी तक यह लाभ नहीं दिया गया है। इससे शिक्षकों के हितों की अनदेखी हो रही है। ज्ञापन में यह भी बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2 नवम्बर, 2017 को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दीं थीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी 27 मार्च, 2018 को अपने शैक्षिक कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दीं थीं। मगर विश्वविद्यालय में अब तक इसे लागू नहीं किया गया जिससे शिक्षकों में रोष है। डॉ. मलिक के अनुसार सीएम ने इस अवसर पर मौजूद हौटा पदाधिकारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। ज्ञापन में यह भी अपील की गई कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष तथा 5 एडवांस इंक्रीमेंट का प्रावधान भी किया जाए। इस अवसर पर हौटा उप-प्रधान डॉ. नरेंद्र यादव, सचिव डॉ. अवतार सिंह, सह-सचिव डॉ. सुभाष तथा हौटा कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे।