शहर की अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने के छह महीने पुराने आदेश का पालन प्रतिवेदन गुरुवार को नगर निगम ने हाई कोर्ट में पेश किया। निगम ने रिपोर्ट में खुलासा कि शहर की 393 अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन कॉलोनियों की सूचना प्रसारित कर दी है। नियमित करने से पहले दावे-आपत्तियां बुलाए हैं। संबंधित विभागों की अनापत्ति भी लाने के लिए रहवासी संघों को निर्देशित कर दिया है। जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस एसके अवस्थी की डिविजन बेंच के सामने निगम ने रिपोर्ट पेश की है। सीनियर एडवोकेट डॉ. मनोहर दलाल, लोकेंद्र जोशी ने कॉलोनी नियमित किए जाने को लेकर याचिका दायर की थी। निगम की ओर पेश किए गए जवाब में बताया गया है कि नगरीय विकास व आवास पर्यावरण विभाग को नियमितीकरण की प्रक्रिया के संबंध में पत्र लिख दिए गए हैं।