3 दिन में ऐसे सभी दोहरे खाते बंद करने के कलेक्टरों को निर्देश
पॉलिटिकल रिपोर्टर|जयपुर
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य के 14 जिलों में डबल खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह खुलासा करते हुए इसे गंभीर अनियमितता माना है। चौंकाने वाले तथ्य यह है कि केंद्र सरकार को यह बता दिया गया था कि आवास योजना के तहत एक ही खाता संधारित किया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रालय का यह खुलासा चौंकाने वाला है। खुलासे के बाद ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने तत्काल प्रभाव से ऐसे खातों को बंद कर राशि राज्य स्तरीय नोडल खाते में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने योजना को लेकर पिछले दिनों स्थानीय अधिकारियों के साथ विस्तार से समीक्षा की थी। बताया गया कि 31 मार्च, 2015 को ही इंदिरा आवास योजना के तहत पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर संबंधित खातों को बंद करने और राशि राज्य स्तरीय नोडल खाते में जमा कराने के निर्देश जारी कर दिए थे। जिलों ने भी राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी कि आवास योजना के तहत प्रशासनिक मद के खाते के रूप में एक खाता ही संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के प्रमुख सचिव राजेश्वर सिंह ने कलेक्टरों से कहा है कि 3 दिन में दोहरे खातों को बंद कर समस्त राशि एसएनए में जमा कराने की कार्रवाई कर सरकार को सूचित करें। किसी भी सूरत में दो खातें नहीं होने चाहिए।
6 जिलों की स्थिति से मंत्री भी नाराज
प्रधानमंत्री आवास योजना में चूरू, अलवर, जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर एवं करौली में लक्ष्य के बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे हैं। इसे लेकर विभागीय मंत्री ने भी नाराजगी जताई है। इसी माह के अंत तक रजिस्ट्रेशन पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।