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विभागों में डीएलआर के पदों के सृजन में मनमर्जी, विधि विभाग ने लिखा पत्र

3 वर्ष पहले
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पद सृजन या समाप्त करने से पहले लेनी होगी अनुमति

जयपुर| राज्य सरकार के कई विभागों में विधि अधिकारियों पदों के सृजन एवं समाप्त किए जाने को लेकर मनमर्जी का मामला सामने आया है। विभागों के इस मनमर्जी पूर्ण रवैए पर विधि विभाग ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। यहां तक कहा गया है कि भविष्य में पद सृजन अथवा समाप्त किए जाने का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजे जाएं। ताकि, सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद कार्यवाही की जा सके। अक्सर देखने में आया है कि कई विभाग अपने स्तर पर ही पदों का सृजन या समाप्त कर देते हैं। इस बारे में विभाग को सूचना तक नहीं दी जाती है।

दिक्कत उस समय आती है कि जब संबंधित विभाग में विधि संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाती है और संबंधित विभाग पदस्थापित अधिकारी या कर्मचारी को पद समाप्त होने की स्थिति बताकर वापस लौटा देते हैं।

एसीएस से कलेक्टर तक मांगी सूचना

विधि विभाग ने एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव, कलेक्टर, जिला परिषद एवं नगर परिषद, निदेशक सहित सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिख कनिष्ठ विधि अधिकारी, वरिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी आदि के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।

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