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अभियोजन अधिकारियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ मिले

3 वर्ष पहले
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अभियोजन अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दे। साथ ही नए अभियोजन अधिकारियों को लैपटॉप व लाइब्रेरी सहित अन्य सुविधाएं देने के लिए कहा है। वहीं अदालत ने जिला व सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर से पूछा है कि जयपुर में अभियोजन अधिकारियों को बैठने के लिए कितनी जगह दे सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्रजोग व न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने राजस्थान अभियोजन अधिकारी संघ की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि प्रदेश में नए 294 अभियोजन अधिकारियों को नियुक्त किया है। लेकिन न तो इन नए नियुक्त हुए अधिकारियों को बैठने की जगह है और न ही इन्हें लैपटॉप व लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है। अभियोजन अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इनके ऑफिसों में बस्ता रख्रने और सरकारी गवाहों से बातचीत करने तक की जगह नहीं है। इससे आरोपियों को मिलने वाली सजा का ग्राफ भी बढ़ रहा है। इसलिए अभियोजन अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ सहित नए अभियोजन अधिकारियों को लाइब्रेरी व लैपटॉप की सुविधाएं दिलवाई जाएं। अदालत ने अभियोजन अधिकारी संघ की ओर से दी गई दलीलों पर राज्य सरकार को अभियोजन अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ सहित नए अभियोजन अधिकारियों को लाइब्रेरी व लैपटॉप की सुविधाएं देने के लिए कहा।

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