पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • Jalandhar
  • तुरंत खोली जाएँं छावनी में बंद सभी सड़कें : रक्षा मंत्री

तुरंत खोली जाएँं छावनी में बंद सभी सड़कें : रक्षा मंत्री

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
केंद्र सरकार ने पिछले 30 सालों से परेशानी झेलते आ रहे देशभर के कैंटोनमेंट बोर्डों के निवासियों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद लोकल मिलिट्री अथॉरिटी (एलएमए) को बिना नियमों के पालन किए बंद की गई सभी सड़कों को तुरंत प्रभाव से खोलने के आदेश दिए गए हैं। मंत्रालय ने इस संबंधी सूचना भी जारी कर दी है।

4 मई को नई दिल्ली में बुलाई गई देशभर के 62 कैंटोनमेंट बोर्ड उपाध्यक्षों व सांसदों की बैठक के बाद चीफ को आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत, डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा व मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हुई।

पूर्व रक्षामंत्री की अपील पर कैंट बोर्ड ने नहीं किया था अमल

किसी भी अकेली सड़क/रास्ते को बंद करने के मामले की पुन: समीक्षा होगी।

सड़कों को निर्धारित प्रावधानों का पालन करने के बाद ही बंद किया जा सकेगा।

लोकल पब्लिक व मिलिट्री संगठन की जरूरतों के मद्देनजर जल्द ही एसओपी जारी किया जाएगा।

4 मई की बैठक दौरान उठाए अन्य मुद्दों को सभी पक्षों को शामिल कर एक निश्चित समय सीमा में हल किया जाएगा।

नई दिल्ली में आयोजित मीटिंग में वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत आते सभी कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से बोलने वाले जालंधर कैंट के उपाध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने बताया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया फैसला सभी कैंटोनमेंट बोर्ड के लाखों लोगों के लिए राहत भरी सुबह लेकर आया है। रक्षा मंत्रालय व रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने लोगों की सालों पुरानी पीड़ा को प्रभावशाली ढंग से न सिर्फ सुना, बल्कि इस दिशा में ठोस पहल भी की है।

सिटीजंस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी राम सहदेव ने उम्मीद जताई कि सीईओ मीनाक्षी लोहिया इस संबंध में लीड लेकर फैसले की तामील करवाएंगी क्योंकि पिछली बार भी पूर्व रक्षामंत्री मनोहर पारिकर की ओर से जारी अपील पर स्थानीय कैंट बोर्ड में अमल नहीं हुआ था। सीईओ मीनाक्षी लोहिया दिल्ली में मीटिंग के बाद इतवार देर कैंट पहुंच गईं जबकि इतवार होने के कारण कैंटोनमेंट बोर्ड ने पत्राचार होने की पुष्टि नहीं की।

रास्ता बंद करने से पहले होगी समीक्षा

सालों पुरानी मांग पूरी होने के आसार

खबरें और भी हैं...