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शादी में दहेज लिया तो शिक्षा विभाग में नहीं मिलेगी नौकरी

3 वर्ष पहले
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नवनियुक्त सभी कर्मियों को देना होगा दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र

भास्कर न्यूज | जालोर

शिक्षा विभाग में नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति से पूर्व दहेज नहीं लेने का प्रमाण-पत्र विभाग को अनिवार्य रुप से देना होगा। किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अपनी शादी में दहेज लिया है तो उसे शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं दी जाएगी। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी किए हैं और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों से घोषणा पत्र लें।

सरकार के आदेशानुसार अब शिक्षा विभाग में कार्यरत नवनियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों को दहेज नहीं लेने का प्रमाण-पत्र विभाग को जमा कराना होगा। इस प्रमाण-पत्र की खास बात यह भी रहेगी कि घोषणा पत्र में कर्मचारी व अधिकारी अपने स्वयं के हस्ताक्षर करने के साथ ही उसे अपनी प|ीए ससुर व पिता के हस्ताक्षर भी कराने होंगे। शपथ पत्र में कर्मचारी की प|ीए ससुर और पिता के हस्ताक्षर न होने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इन घोषणा पत्रों को जल्दी भिजवाने के आदेश दिए हैं। इसमें अधिकारी व कर्मचारी को यह घोषणा करनी होगी कि मैंने ना तो दहेज लिया है और ना ही दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी प|ी या ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग या न्यायालय को की जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा। इसमें ससुराल व पिता पक्ष की ओर से दो साक्षी के हस्ताक्षर भी करवाकर देने होंगे। विभाग ने अभी नई नियुक्ति वाले कर्मचारी और अफसरों को इसमें शामिल किया है। इसके साथ अब जो नियुक्तियां आने वाले समय में होंगी उनसे नियुक्ति से पहले ही यह शपथ पत्र लिया जाएगा। एडीईओ माध्यमिक ने बताया कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी समाज के लिए मिसाल बनें और लोग उनको देखकर सीखेंए यही सरकार की मंशा है।



नवनियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के संबंध में दहेज नहीं लेने का घोषणा पत्र लेने के आदेश मिले हैं। नई नियुक्ति वाले कर्मचारी व अफसरों को शपथ-पत्र में घोषित करना होगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है।

घोषणा पत्र नहीं देने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई :

शिक्षा विभाग में जितने भी कर्मचारी व अफसरों की नई नियुक्तियां हुई हैं उन्हें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत यह घोषणा करनी होगी। इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी है कि आगामी समय में कितने अधिकारी कर्मचारियों से इस प्रकार का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा। अगर वह निर्धारित समय में यह घोषणा विभाग को जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

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