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लोगों के सवाल- जमशेदपुर से सटे एरिया में नक्शा पास कौन करेगा ?

3 वर्ष पहले
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आवास बोर्ड ने 2011 में लॉटरी कर आवास आवंटन किया, पैसा भी ले लिया। कोर्ट से फैसला होने के बाद भी आज तक न घर मिला न पैसा, जबकि भूमिहीन को घर दिया जा रहा है। -अभिषेक हरित, व्यवसायी

-कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि घर हैंडओवर करे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि लॉटरी में जिन्हें आवास आवंटित हुआ उन्हें घर मिले। लेकिन इसमें मेरिट-डिमेरिट देखना होगा। जल्द समाधान करेंगे।

घर से शत प्रतिशत कूड़ा का उठाव नहीं होता। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की निगरानी में नई टेक्नोलॉजी का क्यो इस्तेमाल नहीं किया जाता। राजेश दास, सोशल एक्टिविस्ट

- एस्सेल इंफ्रा ने सॉलिड वेस्ट का काम काफी दिनों तक लटकाया। सफाईकर्मी भी 8 घंटा काम नहीं करते। फिर भी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस है तो एक वार्ड में शुरू करे, सरकार भी उसे अपनाएगी।

रामगढ़ में कैंटोनमेंट एरिया में विकास का काम नहीं हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं होने से कचरा दामोदर नदी में जा रहा है। धनंजय कुमार, रामगढ़

- रामगढ़ के विकास के लिए कैंटोनमेंट एरिया को छोड़कर नगर परिषद का गठन किया गया। कैंटोनमेंट एरिया के लिए भी फंड मांगा गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जल्द ही काम शुरू करेंगे।

जमशेदपुर से जुड़े एरिया में घर का नक्शा पास कौन करेगा, फीस कहां जमा होगा आज तक किसी को पता नहीं। क्यो ऐसे हालात हैं। -प्रभाकर सिंह, व्यवसायी ,जमशेदपुर

- नगर निगम के बाहरी क्षेत्र में नक्शा पास करने का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टाउन प्लानर नहीं है। कुछ समय लगेगा इस तरह की समस्या को दूर करने में। इन समस्याओं को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा।

लोगों ने ऐसे पूछे सवाल

बुनियादी मुद्दों के सवाल पर सम्मान

दैनिक भास्कर खुला मंच कार्यक्रम के तहत “आपकी सीधी बात सरकार के साथ” में शामिल अर्पणा अग्रवाल को सम्मान पत्र देते नगर विकास मंत्री सीपी सिंह। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को सम्मानित किया गया।

मंत्री का जवाब- यह समस्या दूर करने में अभी कुछ और समय लगेगा

घर से कूड़ा उठाने पर ही दें पैसा, यूजर चार्ज करेंगे कम

घर से कूड़ा उठाए बिना यूजर चार्ज लेने के मामले को मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि घर से कूड़ा नहीं उठने पर यूजर चार्ज नहीं दें। किसी को अधिकार नहीं है कि सुविधा दिए बिना आम लोगों से टैक्स वसूल करे। उन्होंने कहा कि सफाई का यूजर चार्ज अधिक है, इसलिए भी लोगों को परेशानी होती है। जल्द ही इसमें संशोधन कर कम किया जाएगा।

घर रेगुलराइज करने पर चल रहा काम : मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रांची सहित शहरी निकायों में बिना नक्शा के बने घर को रेगुलराइज करने की मंशा शुरू से रही है। लेकिन सरकारी जमीन या सड़क व नाली का अतिक्रमण कर बने घर को नियमित नहीं किया जा सकता। किसका रेगुलराइज करना है और किसका नहीं। इस पर मंथन चल रहा है।

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