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राज्य से एमबीबीएस करने वालों को एक साल ग्रामीण क्षेत्रों में करना होगी नौकरी

3 वर्ष पहले
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राज्य के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को एक साल गांवों में सेवा देनी होगी। एडमिशन के समय ही उनसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। उल्लंघन करने पर 10 लाख जुर्माना लगेगा। प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। इसी सत्र से लागू करने की योजना है। अभी ऐसा ही नियम पीजी करने वाले डॉक्टरों पर लागू है। उन्हें तीन साल की सेवा देनी है। उल्लंघन पर 30 लाख जुर्माने का प्रावधान है।

सहायक चिकित्सा पदाधिकारी बनाए जाएंगे

प्रस्ताव में कहा गया है कि एमबीबीएस और इंटर्नशिप पूरा करने वाले डॉक्टरों को एक साल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सहायक चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा। उन्हें 51 हजार रुपए वेतन मिलेगा। राज्य के मेडिकल कॉलेजों से अभी हर साल 350 डॉक्टर निकलते हैं। इनमें से अधिकतर बाहर चले जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है।

मेडिकल कालेजों की स्थिति

रिम्स रांची 150 सीट

एमजीएम जमशेदपुर 100 सीट

पीएमसीएच धनबाद 100 सीट

क्या असर पड़ेगा?

हर साल 350 डॉक्टर मिलेंगे, जिनकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में की जा सकेगी।

झारखंड में 6000 डॉक्टरों की जरूरत, हैं सिर्फ 2400 डॉक्टर।

खर्च सरकार उठाती है, लाभ नहीं होता।

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