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शहर में जितने भी पात्र आवासहीन हैं उन्हें पक्के मकान बनाने के लिए मिलेंगे ढाई-ढाई लाख रु.
यदि कोई आवासहीन परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक महज इस कारण वंचित रह गया है कि उसके पास पट्टा नहीं है। निजी भूमि है लेकिन नामांतरण नहीं होने से लाभ नहीं मिला। भूखंड खरीदने के लिए लोकेशन देख ली लेकिन रजिस्ट्री-नामांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। पात्र होते हुए भी टारगेट पूरा होने के कारण सूची में सम्मिलित नहीं हुआ। ऐसे सभी पात्र आवासहीन परिवारों के लिए यह राहतभरी खबर है कि अब उनके पास नामांतरण जैसी कागजी प्रक्रिया पूरी करने का समय है। वे जल्द से जल्द जरूरी दस्तावेज जुटाकर नगरपालिका में आवेदन करें तो उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए ढाई-ढाई लाख रुपए मिल जाएंगे।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शुरूआत में यह प्रावधान थे कि नगरपालिका को तय सीमा तक सर्वे कर हितग्राहियों की सूची अनुसार प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए सरकार को भेजना पड़ता था। वहां से प्रोजेक्ट स्वीकृति के बाद नपा जिओ टैगिंग करके सत्यापन रिपोर्ट सरकार को भेजती है और फिर आवंटन मिलता है। इसमें नपा का फकि्स टारगेट रहता था। जैसे िक पहले चरण में 409 हितग्राही थे। दूसरे चरण में 1015 परिवार चिन्हित हुए। फिर भी कई परिवार वंचित रह गए। अब ऐसे सभी परिवारों की परेशानी खत्म हो गई है। नपाध्यक्ष अनिल दसेड़ा ने बताया सरकार ने हाल ही में नया आदेश जारी किया है। इसके तहत नगरपालिका को नगर में सर्वे करवाना है। इसमें जितने भी पात्र हितग्राही है (कोई लिमिट नहीं), उन सभी की पात्रता सूची शासन को भेजने पर राशि आवंटित हो जाएगी। सरकार ने पहले से तमाम स्वीकृतियां दे दी है। अब केवल पात्रता सूची का वेरिफिकेशन और जिओ टैगिंग करके फाइनल सूची भेजने की देर है। इसके लिए जल्द सर्वे करवाएंगे।
1015 हितग्राहियों को पहली किस्त के 40-40 हजार रुपए की राशि आवंटित होगी
वर्ष 2012 तक शहर कच्चे मकान मुक्त होगा। हर परिवार को पक्का मकान बनाकर देगी नगरपालिका। पात्र हितग्राही के कच्चे मकान का फोटो।
इसी सप्ताह शुरू होगा छुटे हुए आवासहीन परिवारों का सर्वे- नपा जेई सुरभि मूणत ने बताया वर्ष 2022 तक सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के निर्देश और स्वीकृति आ चुकी है। इसलिए इसी सप्ताह से छुटे हुए व नए हितग्राहियों के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया जाएगा। सीएमओ एपीएस गहरवार का कहना है वर्ष 2022 तक पूरे नगर में जितने भी पात्र हितग्राही होंगे, सभी के पक्के मकान बन जाएंगे। इनकी संख्या सर्वे के बाद सामने आएगी। इसके अलावा जो आवासहीन परिवार बिना भूखंड वाले हैं, उन्हें भी एएचपी श्रेणी के तहत चयनित कर सब्सिडी आधारित लोन पर नपा के माध्यम से मकान बनाकर दिए जाएंगे।
1015 की जिओ टैगिंग चल रही, इन्हें भी जल्द मिलेगी पहली किस्त
नपा में आवास योजना प्रभारी एई अरविंद गंगराड़े ने बताया पहले चरण के 409 हितग्राहियों को केवल आखिरी किस्त देना बाकी है। इनके आवास का भौतिक सत्यापन एवं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाया जा रहा है। जिन 1015 नए हितग्राहियों के प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिल गई है, उनके स्थानों का सत्यापन एवं जिओ टैगिंग का काम चल रहा है। जल्द 409 को आखिरी किस्त के 50-50 हजार और 1015 हितग्राहियों को पहली किस्त के 40-40 हजार रुपए की राशि आवंटित कर दी जाएगी।