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विवेक विहार में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए जल्द जारी होगी टेंडर प्रक्रिया

3 वर्ष पहले
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जोधपुर| यूडीएच से स्वीकृति मिलने से विवेक विहार में पीपीपी मोड पर बनने वाले राजमाता विजयाराजे सिंधिया अंतर राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 357 करोड़ की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर के लिए यूडीएच की मंजूरी मिलने से जल्द ही टेंडर प्रक्रिया जारी होगी।

जेडीए अध्यक्ष डॉ. महेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया, कि शहर में बहुपयोगी कन्वेंशन सेंटर पीपीपी मोड पर तैयार करवाने के लिए जयपुर की एमएनआईटी की रिपोर्ट अनुसार रुपए 357 करोड़ की डीपीआर राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दी है। उन्होंने बताया, कि कन्वेंशन सेंटर के लिए अंतर राष्ट्रीय मापदंड व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट प्रक्रिया पूरी की गई थी। जिसमें विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों, कॉर्पोरेट जगत के अनुभवी, गणमान्य व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, विधायकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष नामचीन आर्किटेक्ट एंड प्रोजेक्ट कन्सल्टेंसी फर्म के सीएमडी डॉ. परेश एम उपाध्याय ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सुझाव आमंत्रित किए गए थे। जेडीए आयुक्त दुर्गेश बिस्सा ने बताया, कि कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए जल्द ही नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। बिस्सा ने बताया, कि प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर में 3600 लोगों को समाहित करने की सुविधा सहित मल्टीपर्पज हॉल, ऑडिटोरियम एवं पर्याप्त पार्किंग स्थल भी विकसित किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर में 300 कमरों की सुविधा के साथ अंतर राष्ट्रीय स्तर का पांच सितारा होटल, हैबिटेट सेंटर, फूड कोर्ट, आर्ट गैलरी, म्यूजियम, एग्जीबिशन स्पेस, रिटेल आउटलेट, गेमिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम सहित देशी-विदेशी सैलानियों के आकर्षण केंद्र जोधपुर हेरिटेज के अनुरूप विकसित करने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

5 साल बाद 45 की जगह 75 करोड़ में बनेगा आरटीओ आरओबी

पांच साल बाद मंगलवार को जेडीए की कार्यकारी समिति ने आरटीओ ओवरब्रिज के लिए 75 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। वर्ष 2013 में इस आरओबी की लागत 45 करोड़ थी, लेकिन तब आरटीओ ऑफिस अन्यत्र शिफ्ट होने की बात कहते हुए इस आरओबी को स्थगित कर दिया था। तब से ही इसको लेकर लोगों की मांग थी। दैनिक भास्कर लोगों की इस मांग को लगातार उठाता रहा। हाल ही में सरकार ने भी इस पर मोहर लगाई थी। जेडीए आयुक्त दुर्गेश कुमार बिस्सा की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यकारी समिति बैठक में यह निर्णय लिया। इस बैठक में जनहित में फैसला लेते हुए 27 सरकारी संस्थाओं को भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया। जेडीए की ओर से इस प्रस्ताव को सक्षम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

वार्ड 3, 4 व 5 में छह करोड़ से बनेगी सड़कें| सूरसागर विधायक सूर्यकान्ता व्यास की अनुशंसा पर जेडीए ने वार्ड संख्या 3, 4 एवं 5 की विभिन्न आवासीय कालोनियों में साढ़े छह करोड़ रुपए की लागत से 40 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के कार्यादेश जारी किए हैं।

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