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कर्ज माफी को लेकर भाकियू ने किया गांव बंद का एलान

3 वर्ष पहले
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किसान महासंघ ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग और किसानों को कर्ज मुक्त करने की मांग को लेकर हड़ताल का एलान किया है। इसके तहत 1 से 10 जून तक गांव बंद का निर्णय लिया है। भारतीय किसान यूनियन की शुक्रवार को कलायत में हुई बैठक के दौरान इस संदर्भ में नेताओं ने व्यापक विचार विमर्श किया।

इसके बाद यूनियन अध्यक्ष विकास रामगढ़ की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय परिसर में मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कहा कि एक तरफ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के दावे सरकार करती है। जबकि किसानों को पग-पग पर दुविधाओं से दो-चार होना पड़ रहा है। कृषकों को सिंचाई विभाग से जुड़े छोटे-छोटे कार्यों के लिए पंचकूला जाना पड़ता है। धान के सीजन के दौरान हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद आदि प्रदेश भर के किसानों को राइस सूट लगवाने व अन्य पानी की समस्याओं को लेकर सिंचाई विभाग के मुख्य कार्यालय आने-जाने में भारी समस्याओं का समाना करना पड़ता है। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के कैथल, करनाल, जींद या कुरुक्षेत्र में सिंचाई विभाग का हैड आफिस स्थापित करने की मांग की। इस अवसर पर कैथल अध्यक्ष जसविंद्र ढुल, राजौंद अध्यक्ष मनोज तारागढ़, जगबीर प्यौदा, इंद्र सिंह, संदीप नरड़, सोनू प्यौदा, मनीष बालू, आजाद तारागढ़, प्रदीप कुराड़, परमजीत सिंह आदि किसान नेता मौजूद रहे।

कलायत | सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते किसान यूनियन के सदस्य।

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