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लोगों के कहने पर सफाई करने आए: भाजपाई हम हकों के लिए लड़ रहे उसका क्या: कर्मचारी

3 वर्ष पहले
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पिछले करीब 12 दिन से सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कालका निगम कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों और कालका भाजपा मंडल अध्यक्ष इंद्र कुमार व अन्य भाजपाइयों के बीच उस समय बहस हो गई जब भाजपा के लोग सोमवार को कालका शहर में पिछले करीब 12 दिनों से सफाई न होने से हालात खराब होने पर गांधी चौक से स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान शुरू करते हुए कालका सीएचसी तक पहुंचे। अभियान की अध्यक्षता कर रहे कालका मंडल अध्यक्ष इंद्र कुमार ने बताया कि शहर में पिछले 12 दिन से फैली गंदगी के कारण लोगों ने उन्हें सफाई करवाने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ताओं ने शहर में स्वच्छता अभियान के तहत आज सफाई शुरू की थी जिसमें कई सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग मिल गया। इसके अलावा दुकानदारों ने भी उनका साथ दिया जैसे ही गांधी चौक से सफाई करते हुए रेलवे रोड से सीएचसी की ओर निकले तो हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मी उनके काम को रोकने लगे और बहसबाजी करने लगे और कहने लगे कि माहौल बिगड़ने पर मौके पर तैनात पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया। भाजपा के जिला उपप्रधान संजीव कौशल, मनोनीत पार्षद विजय कालिया, रामदयाल नेगी, उषा त्रिपाठी, किशन लाल, भवनजीत, शमशेर सिंह आदि समेत दर्जनों लोग थे।

सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

बहस के दौरान सफाई कर्मियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर, हड़ताल पर बैठे कर्मियों के प्रधान ओमवीर ने बताया कि भाजपा के ये लोग जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्राॅली लेकर आए और सफाई करने लगे जबकि हमारे लोग इतने दिनों से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उल्टा कालका के सफाई कर्मियों के साथ भेदभाव करते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बताया कि भाजपा के लोग उल्टा उन्हें कह रहे थे कि कालका में रहना है या नहीं। सफाई कर्मियों ने कहा कि हमारी मांगों पर सरकार को जल्द कार्रवाई करनी होगी।

सरकार इनकी मांगें जल्द पूरी करे : मेयर

मेयर उपिंद्र आहलुवालिया भी हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों से मिलने पहुंचीं। उनके साथ निगम के सीनियर डिप्टी मेयर एसएस नंदा भी थे। मेयर ने कर्मियों की पूरी बात सुनी। उन्होंने बताया कि वो समान वेतन, समान काम के हक में हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आॅर्डर है। उन्होंने भी निर्देश दिए हुए हैं। उसे सरकार जल्द लागू करे। ठेकेदारी की प्रथा खत्म होनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्रप्शन है। इनकी सीधी भर्ती होनी चाहिए। जो इनका वेतन है वही इनको मिलना चाहिए, रेगुलर जो है। काम का समय और मेहनत इनकी भी वही है। इनकी मांगें सारी जायज हैं। सरकार को जल्द पूरी करनी चाहिए। आज जो इनके साथ टकराव हुआ है वो नहीं होना चाहिए।

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