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पंचायत समिति जिप कर्मियों का धरना 22वें दिन भी जारी

3 वर्ष पहले
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जब तक यूनियन की सभी मांगे पूरी नहीं की जाती व लिखित कार्यवाही नहीं होती। तब तक पंचायत समिति/जिला परिषद कर्मचारियों का धरना जारी रहेगा। यह बात पंचायत अधिकारी सुखजिंदर सिंह व सुपरिटेडेंट रविंदरपाल सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए कही। बुधवार को कर्मचारियों का धरना 22वें दिन में प्रवेश कर दिया। उक्त नेताओं ने कहा कि मंगलवार को पेंडू विकास व पंचायत मंत्री के साथ हुई बैठक में बीडीपीओज भी मौजूद थे। लेकिन बैठक में मंत्री ने दोनों पक्षों की यूनियनों के विचार सुने।

इस उपरांत बिना कोई भरोसा दिया मांगों संबंधी फैसला बाद में करने के लिए कहा गया। बैठक में वेतन व पेंशन संबंधी मांगों पर कोई विचार व भरोसा नहीं दिया गया। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं की राज्य स्तरीय यूनियनों द्वारा फैसला किया गया कि अपनी मांगों संबंधी 19 अप्रैल को जिला स्तर अधिकारियों को मांग पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर श्रृंखला तहत भूख हड़ताल शुरु की जाएगी। वहीं मुख्य कार्यालय पर रोजाना के आधार पर 4 जिलों के यूूनियनों के प्रतिनिधियों की ओर से भूख हड़ताल करने का प्रोग्राम बनाया गया है। जिसे शुरु करने के लिए समय व तिथि जल्द बताई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के कई ब्लाकों में सरकार द्वारा बकाया वेतन देने व मांगें मानने बारे टालमटोल की नीति ही अपनाई हुई है। इस अवसर पर रविंदरपाल, मलकीत सिंह, सुखजिंदर सिंह, रविंदर सिंह, सर्बजीत सिंह, हरजीत सिंह, परमजीत कुमार, हरजिंदर कुमार, सवरणदीप आजाद मसीह, पुरुषोतम लाल, बलदेव सिंह, राम लुभाया, राम किशोर, सुखविंदर सिंह, गुरमेल सिंह, निर्मल सिंह, कश्मीर सिंह के अलावा अन्य मौजूद थे।

मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए पंचायत समिति व जिला परिषद कर्मचारी।

समिति की यह हैं मांगंे

वेतन सरकारी खजाने के जरिए दिया जाए। अब तक की बकाया पड़े वेतन बिना किसी देरी के तुरंत जारी की जाए। वेतन हर महीने की पहली तारीख को जारी किया जाए। सुपरिटेडेंट व पंचायत अधिकारी को कार्यकारी अधिकारी/बीडीपीओ के पद पर नियुक्ति के लिए कोटा निर्धारित किया जाए।

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