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रेल विकास समिति पहुंची, कलेक्टर ने मिलने से किया इंकार, हंगामा व धरना

3 वर्ष पहले
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मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम कलेक्टर को रेल विकास समिति के तत्वावधान में विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे लेकिन सदस्यों को दरवाजे पर ही रोक लिया गया। रेल विकास समिति के सदस्यों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा, जब कलेक्टर ने भाजपा के एक पूर्व जिलाध्यक्ष की वार्ता के बाद सिर्फ पांच या 11 सदस्यों को ही चैम्बर में बुलाने के लिए कहा। इस पर समिति सदस्यों ने कलेक्टर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया और नारेबाजी कर चैम्बर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन देना भी उचित नहीं समझा और ज्ञापन की कॉपी मीडियाकर्मियों को देकर इस पूरे मामले से 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करौली प्रवास के दौरान अवगत कराने का निर्णय लिया।

मंगलवार दोपहर 12.30 बजे रेल विकास समिति के वेणुगोपाल शर्मा, नेमीचंद अग्रवाल, सत्येन चतुर्वेदी, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष मीरा कुशवाह, मोतीला शाक्यवार, गायत्री सर्राफ, मधु गुप्ता, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष वेदप्रकाश उपाध्याय, राजेश सारस्वत, पूरनप्रताप चतुर्वेदी, अरिंद रॉय, कुलदीप पाठक, सैयद इमरान, रमेश पाराशर, भूरसिंह चौधरी, चक्रपाणि वशिष्ठ, कृष्ण चंद्र चतुर्वेदी, अजय धाबाई, मुकेश शर्मा, जितेन्द्र भूषण, इफ्तखार एडवोकेट, विनोद गुर्जर, राजेन्द्र भारद्वाज आदि कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे लेकिन मुख्य द्वार पर कलेक्टर के आदेश पर जमादार ने दो सदस्यों को चैम्बर में जाने की अनुमति दी। इस पर रेल विकास समिति के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

इसलिए फूटा आक्रोश

करौली. रेल के लिए ज्ञापन देने आए समिति प्रतिनिधि मंडल से मिलने से मना करने पर करने पर कलेक्टर कक्ष के बाहर प्रदर्शन करते लोग।

बदले नियमों के कारण भूमि अवाप्ति न होने से रुकी है परियोजना, अब राज्य सरकार अनुमति दे तो फिर शुरू हो काम

रेल विकास समिति के वेणुगोपाल शर्मा, सत्येन चतुर्वेदी, नेमीचंद अग्रवाल आदि ने बताया कि जिला मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए 60 साल के लंबे संघर्ष के बाद सपना साकार हुआ और वर्ष 2011-12 में धौलपुर से सरमथुरा गेज परिवर्तन व धौलपुर से गंगापुर सिटी तक एक्सटेंशन के नाम से रेल परियोजना स्वीकृत हुई। इसके तहत प्रथम फेज में धौलपुर से सरमथुरा तक गेज कन्वर्जन व दूसरे फेज में सरमथुरा से गंगापुर सिटी तक नई रेल लाइन का विस्तार होना था इसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा 213.23 करोड़ का बजट भी जारी किया था।

रेल मंत्री ने बताया था काम रुकने का कारण

मार्च 2016 धौलपुर कलेक्टर ने राजस्व सचिव को पत्र लिखा व बदले हुए नियमों की जानकारी के तहत कलेक्टर ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अवाप्ति होने तक धौलपुर-सरमथुरा नैरोगेज अमान परिवर्तन में मौके पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाए, जिस पर रेलवे ने कार्य रोक दिया। उन्होंने केन्द्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर जानकारी मांगी तो उन्होंने राज्य सरकार से कार्य शुरू कराने की अनुमति दिलाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने जिलेभर में मुहिम चलाकर सरकार से पुन: कार्य शुरू कराने की मांग की।

कलेक्टर चुनिंदा प्रतिनिधियों से मिलना चाहते थे, लोगों ने बताया तुगलकी फरमान

कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल में 5-10 लोगों को ही चैंबर में बुलाया, जबकि विभिन्न सगंठनों के सभी लोग कलेक्टर से मिलना चाहते थे। इससे प्रतिनिधि मंडल का आक्रोश फूट पड़ा और चैम्बर के बाहर ही प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। सदस्यों ने कहा कि या तो कलेक्टर पूरे प्रतिनिधि मंडल को अपने चैम्बर में बुलाएं या फिर चैम्बर से बाहर आकर मिलें। पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चैम्बर में नहीं जाएगा। पकलेक्टर जनता का सेवक है इसलिए जनता की आवाज सुननी चाहिए। कलेक्टर के इस प्रकार के तुगलकी फरमान नहीं चलेंगे। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल बिना ज्ञापन दिए ही वापस लौट गए।

मुख्यमंत्री के 22 को प्रस्तावित दौरे का विरोध करने की दी चेतावनी

सदस्यों ने बताया कि मुख्यमंत्री अपने 22 अप्रैल के करौली प्रवास से पूर्व बंद रेलवे के कार्य को पुन: शुरू कराए या फिर समिति के पदाधिकारियों से कार्य शुरू कराने के लिए आश्वस्त करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो करौली दौरे के दौरान उनका विरोध किया जाएगा।

करौली में राजनीतिक पैंतरेबाजी

ज्यादा मुझे पता नहीं है। कुछ लोग आए थे उनका मामला उचित है। एकट वाले आए थे मिल लिया। रेल विकास को लेकर करौली में बहुत राजनीति हुई है। मैंने तो पूर्व में भी भारत सरकार को ज्ञापन भेज दिया था। आज भी सीएम का ज्ञापन मिला है। अभिमन्यु कुमार, कलेक्टर करौली

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