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विधायक बोले- उज्जैन से छोड़े जा रहे कान्ह के गंदे पानी से महिदपुर में शिप्रा प्रदूषित हो रही

3 वर्ष पहले
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कान्ह का गंदा पानी ट्रीट करने के लिए सांवेर या उज्जैन में ट्रीटमेंट प्लांट बन सकता है। इसके संकेत बुधवार को जियोस की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिए। दरअसल बैठक में सांसद व विधायकों ने शिकायत की कि इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ों खर्च करने के बावजूद शिप्रा में गंदे पानी की समस्या बनी हुई हैं। त्रिवेणी के समीप और कालियादेह महल पर भी नदी में भी गंदा पानी मिल रहा है। विधायक बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन से छोड़े जा रहे कान्ह के गंदे पानी से महिदपुर में समस्या खड़ी हो गई हैं। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों ने ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने की मांग बैठक में रखी। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि शिप्रा साफ हो और फिल्टर पानी ही महिदपुर सहित सभी जगह पहुंचाया जाए। लिहाजा अब इस विषय को कलेक्टर मनीष सिंह देखेंगे।

बैठक में पीएचई के अधिकारी नल जल योजना का जिक्र करते हुए अंचलों की पेजयल व्यवस्था बेहतर होने के दावे कर रहे थे। इसी बीच जिला पंचायत के अध्यक्ष महेश परमार ने कहा ये गलत जानकारी दे रहे हैं। हमारा गांवों में जाना दूभर हो गया है क्योंकि अधिकतर जगह योजना बंद हैं। लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है। यह सुन विधायक चौहान ने कहा कि जब 253 योजनाएं पंचायतों को हैंडओवर हो चुकी है तो आप अध्यक्ष होने के नाते उन्हें संधारित करो। परमार ने कहा कि पंचायत को रुपए खर्च करने के अधिकारी नहीं है। इस पर प्रभारी मंत्री ने प्रभारी सीईओ बीके मंडलोई से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा। वे बोले कि कही कोई पाबंदी नहीं है लेकिन खर्च का निर्धारण भोपाल से हो रहा है। यह सुनकर विधायकों व परमार में बहसबाजी शुरू हो गई। तब प्रभारी मंत्री ने इन्हें शांत करवाया और जरूरत अनुसार पंच परमेश्वर की राशि से नलकूप खनन व पंप खरीदी आदि पेयजल संबंधित कार्य करवाने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री जी रंगा-बिल्ला पर आप भी हंटर चलाओ- बैठक में महिदपुर विधायक ने सरकारी खरीदी के अनाज का परिवहन करने वाले रंगा-बिल्ला को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा की। प्रभारी मंत्री से यह भी कहा कि अब अाप भी इन पर हंटर चलाओ। यह सुन सभी हंस पडे।

मंगलनाथ से अंगारेश्वर के बीच स्टाप डेम बने। उज्जैन-इंदौर की दूरी 30 किमी करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर स्कीम के तहत काम हो। चिंतामण जवासिया की रोटरी अहिल्याबाई व स्टेडियम स्व.तिजारे के नाम से किया जाए। डॉ. मोहन यादव, विधायक दक्षिण

लहसुन व प्याज के किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं। सरकार इस समस्या को लेकर प्लान बनाए। वाजिब कीमत पर इनकी खरीदी करें। नीलगाय व सुअर किसानों की फसल बर्बाद करते हैं। ये समस्या भी सुलझाए। महेश परमार, अध्यक्ष, जिला पंचायत

तराना तहसील के राजूखेड़ी, कुमारडी व नौगांवा में स्टॉप डेम बनाए जाए। टुकराल की पाइप लाइन जोड़ी जाए और कनासिया और डेलची की पेजयल समस्या का स्थाई निराकरण किया जाए। अनिल फिरोजिया, विधायक तराना

यह आई शिकायतें

पीएम आवास की एक किश्त जारी कर दूसरी जारी नहीं की जा रही हैं। महिदुपर में तो कुछ हितग्राहियों के प्रकरण अफसरों ने निरस्त कर दिए हैं।

तराना के राजूखेड़ी व नौगांवा में अफसरों की लापरवाही से स्टाप डेम में देरी हो रही हैं। वहां के लोगों में तलवारें खींच रही हैं। लॉ एन आर्डर की स्थिति बन रही हैं।

माधवनगर में सोनोग्राफी मशीन व एंबुलेंस नहीं है।

नागदा/खाचरौद क्षेत्र में चामुंडा माता नदी, बांगेडी व कुडई नदी के स्वीकृत स्टॉप डेम का कार्य शुरू किया जाए। बुरानाबाद में दुग्ध संघ के प्लांट की प्रक्रिया शुरू हो। मडावदा-घिनोदा के स्कूल की रिपेयरिंग की जाए। दिलीप शेखावत, विधायक नागदा

पीपलू से नवादा सहित करीब एक दर्जन सड़कें व स्टॉप डेम के प्रस्ताव। बांदका में जल प्रबंधन की व्यवस्था तथा कान्ह नदी के गंदे पानी को रोकने के लिए स्टाप डेम का भी प्रस्ताव। प्रो. चिंतामणि मालवीय, सांसद

2011 के पीएम आवास सर्वे के आधार पर हितग्राहियों को लाभ दे रहे हैं। लेकिन सिंहस्थ व डूबत क्षेत्र लिखा होने से हम ज्यादा लोगों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। लिहाजा पुन: सर्वे होना चाहिए। मीना जोनवाल, महापौर

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