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कर्ज माफी योजना के लिए जिले में 26 से लगेंगे शिविर, 57 हजार से ज्यादा किसान होंगे लाभांवित

3 वर्ष पहले
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बजट घोषणा के तीन माह बाद व 20 हजार किसानों के द्वारा 100 करोड़ रुपए चुका देने पर सरकार को किसानों का अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने की आखिरकार याद आ गई।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत सरकार फसली ऋण माफी योजना के तहत जिले के 57 हजार 558 किसान का 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। इसके लिए जिले की 132 सहकारी समितियों में ऋण माफी शिविर लगाए जाएंगे। जिनकी शुरूआत 26 मई को ग्राम सेवा सहकारी समिति नांदना से होगी। भास्कर ने इसे लेकर समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद सरकार जागी और कर्जमाफी के शिविर लगाने का फैसला लिया गया।

इधर पूर्व मंत्री भरत सिंह ने सोमवार को संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर किसानों के हित में बैठक बुलाने की मांग की।

मुख्य सचिव गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके दिए कलेक्टर को निर्देश

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए ऋण माफी योजना की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर गौरव गोयल को निर्देश दिए। ऐसे निर्देश अन्य जिलों के कलेक्टर को भी दिए गए। कांफ्रेंस में सहकारिता सचिव अभयकुमार ने योजना के बारे में विस्तार बताया। कोटा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक प्रबंध निदेशक बलविन्दर सिंह, सीनियर मैनेजर राजेन्द्र यादव, शशि शेखर, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार जीएस मीणा, डिप्टी रजिस्ट्रार अजय सिंह पंवार, भूमि विकास बैंक से बीना बैरवा भी उपस्थित रहे। कलेक्टर गौरव गोयल ने बताया कि जिले में 132 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। जिनमें ऋणमाफी योजना के तहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। योजना में पात्र किसानों के चयन के लिए शिविर पूर्व सहकारिता विभाग की टीम शिविर लगाकर लाभांवित होने वाले किसानों का जरूरी डाटा तैयार करवाएंगे। ऋणमाफी योजना में वह किसान ही लाभान्वित होंगे। जिन्होंने सहकारिता बैंक व भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त किया है। पात्र किसानों का डाटा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पात्र किसानों का मूल ऋण में से 50 हजार तक की राशि माफ की जाएगी। किसानों को ऋणमाफी का प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का दल गठित कर शिविर आयोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की है।

ये होंगे पात्र : सरकार द्वारा जारी ऋण माफी योजना में जिले के लघु, सीमान्त व अन्य श्रेणी के काश्तकार लाभान्वित होंगे। सांसद, विधायक व केन्द्र व राज्य सरकार के कार्मिक पात्र योजना में पात्र नहीं होंगे।

भास्कर में प्रकाशित खबर

आधार व भामाशाह जरूरी

कलेक्टर ने कहा ऋणमाफी योजना में पात्र किसानों के आधार व भामाशाह कार्ड जरूरी होंगे। जिन काश्तकारों के आधारकार्ड नहीं बने हैं वह अपना आधार कार्ड बनवाए। भामाशाह पंजीयन सभी ई-मित्र केंद्रों पर किया जा रहा है।

परिवेदना समिति गठित : कलेक्टर ने बताया कि सरकार के निर्देशों की पालना में ऋण माफी योजना के तहत परिवेदना समिति का गठन किया गया है। अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उप रजिस्ट्रार सदस्य एवं प्रबंध निदेशक कोटा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक सदस्य सचिव होंगे। काश्तकार ऋण माफी योजना में समस्या का समाधान करेंगे।

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