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पुलिस सुरक्षा में हुआ नॉर्दर्न बाईपास का काम

3 वर्ष पहले
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नॉर्दर्न बाईपास का काम दूसरे दिन भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जारी रहा। इस दौरान उपसचिव कीर्ति राठौड़ व तहसीलदार भारी पुलिस जाप्ते के साथ वहां डटी रहीं। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने फिर से उनसे मुलाकात करके उनकी समस्याओं को हल करने की मांग रखी। उपसचिव ने कहा कि पुराना मुआवजा यूआईटी देने के लिए तैयार है। आर्बिट्रेटर के फैसले का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहां से फैसले के बाद ही इसका भुगतान हो पाएगा। शुक्रवार को सुबह ही उपसचिव कीर्ति राठौड़ पुलिस बल के साथ मौके के पर पहुंच गई। वहां जैसे ही काम शुरू हुआ, इलाके के किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। वे मुकुट नागर के नेतृत्व में उपसचिव के पास पहुंच गए। उन्होंनें अपनी समस्या रखी। बोले- किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। मुआवजे की बात तो और खेतों के रास्ते बनाने, जमीन की तरमीम करने सहित अन्य काम भी नहीं हो पाए। जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया तो फिर काम क्यों किया जा रहा है। उपसचिव ने स्पष्ट कर दिया कि काम तो होगा, जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करवाया जा रहा है। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है तो वह कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। इसके बाद किसान काम रुकवाने की मांग को लेकर विधायक भवानीसिंह राजावत के पास पहुंचे। उनसे काम रुकवाने व समस्याओं के समाधान की बात कही। विधायक ने उनसे शनिवार को सुबह आने के लिए कहा है ताकि समस्याओं को लेकर कलेक्टर से बात कर सकें।

सचिव आनंदीलाल वैष्णव ने बताया कि किसानों को समझा दिया गया है। मुआवजे को छोड़कर उनकीाकी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जा रहा है।

नॉर्दर्न बाईपास को बनाना जरूरी है। इसका एक टुकडा़ बाकी है। जिसे बनाया जा रहा है। उधर, किसान नेता कुंदन चीता ने प्रशासन द्वारा किसानों के ऊपर जबरदस्ती की जा रही कार्यवाही का विरोध करते हुए कहा की कोटा शहर के विकास के लिए नार्दन बाईपास की आवश्यकता है किंतु बिना किसानों की सुने जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण व उचित मुआवजा बिना ही किसी भी तरह का निर्माण करना गैरकानूनी है। प्रशासन को किसानों की बात को प्राथमिकता से सुनना चाहिए।

किसानों ने उपसचिव से मिलकर बताई अपनी समस्याएं
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