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हाईवे से अतिक्रमण हटाने को बनी टीम

3 वर्ष पहले
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राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही हटाने के आदेश दे चुका है। लेकिन इन आदेशों की न तो अतिक्रमण करने वालों को परवाह की। न ही पुलिस प्रशासन ने कभी गंभीर कार्रवाई की। खैर देर आए दुरुस्त आए, अब प्रशासन की नेशनल व स्टेट हाइवे पर अतिमक्रमण करने वालों पर नजर टेढ़ी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना कराने को प्रशासन अतिक्रमण हटाने को स्पेशल ड्राइव चलाएगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर स्थित धार्मिक भवनों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।

बुधवार को डीसी डाॅ. एसएस फुलिया ने डीटीपी (जिला टास्क फोर्स) की मीटिंग ली। बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर बाकायदा डीटीपी को जिम्मा सौंपा है। जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी राष्ट्रीय व राज्य मार्गों का निरीक्षण कर अवैध कब्जों को चिन्हित करेंगे। इसके बाद नोटिस जारी किया जाए। अगर नोटिस के बाद भी अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो अधिकारियों को एक्शन लेने की छूट होगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीसी ने ली अफसरों की मीटिंग

डीटीपी का एक्शन शेड्यूल तैयार

अधिकारियों ने बताया कि जिला योजनाकार विभाग द्वारा शहरी और कंट्रोल एरिया में राष्ट्रीय व राज्य मार्ग तथा शेड्यूल सड़कों के 30 मीटर के क्षेत्र में कब्जा हटाने की कार्रवाई के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। इस शेड्यूल के अनुसार 17 मई को कुरुक्षेत्र, 20 मई को शाहबाद, 30 मई को कुरुक्षेत्र और 6 जून को पिहोवा में अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। अभियान एसडीएम थानेसर अनिल यादव व डीसीपी मुख्यालय राज सिंह के मार्गदर्शन में चलाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से अवैध कब्जों को हटाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं। डीसी ने पुलिस फोर्स भी मुहैया कराने के निर्देश दिए।

7 एफआईआर कराई दर्ज : फुलिया

डीसी ने बताया कि अवैध कब्जों को लेकर 7 एफआईआर दर्ज की गई है। इन मामलों में डीएसपी मुख्यालय को शीघ्र चालान प्रस्तुत करने के लिए कहा।

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