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महिला एवं बाल विकास व जनपद प्रभारियों के भरोसे

3 वर्ष पहले
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ब्लॉक में सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने वाले दो महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी प्रभारियों के भरोसे है। महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने वाले इन विभागों की अव्यवस्था का असर आमजन पर पड़ रहा है। महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस अपने प्रभार के जिले में ही एक साल से परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की पदस्थापना नहीं हो सकी है। सरकार की इस नाकामी पर विपक्ष ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सीडीपीओ और सीईओ की पदस्थापना जल्द करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।

पिछले वर्ष 18 अप्रैल 2017 को नगर में आयोजित अंत्योदय मेले में प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनीस ने विभाग के वजन मेले के संबंध में सीडीपीओ फखरुद्दीन बोहरा से सवाल किए थे जिनका संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर प्रभारी मंत्री ने मंच से ही उन्हें निलंबित करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से ही परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार रामपुरा सीडीपीओ अशोक ज्ञानवाणी के पास है। मनासा की 247 और रामपुरा की 124 आंगनवाडिय़ों की जिम्मेदारी वे ही देख रहे हैं। मनासा कार्यालय में एक भी नियमित लिपिक की पदस्थापना नहीं है। ऐसे में आउटसोर्सिंग से व्यवस्था की जा रही है।

इन योजनाओं पर पड़ रहा असर
सीडीपीओ ज्ञानवाणी ने बताया विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष अायु के बच्चों, गर्भवती-धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। जिसमें लाड़ली लक्ष्मी, लालिमा, उदिता, शौर्या, उषा किरण, कुपोषण मिटाने के लिए पूरक पोषण आहार, संक्रमण से बचाने के लिए सेनेटरी पेड वितरण सहित प्रधानमंत्री मातृ सहयोगिनी योजना चलाई जा रही है। दोनों परियोजनाओं की 371 आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की अधिक संख्या को देखते हुए रामपुरा में 124 आंगनवाड़ी केंद्रों को पृथक कर नई परियोजना की शुरूआत की गई थी। इसी तरह जनपद सीईओ फिरदौस शाह लंबी छुट्टी पर है। कलेक्टर ने जावद जनपद सीईओ अर्पित गुप्ता को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सीईओ के अभाव में प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाएं प्रभावित होने का अंदेशा बना हुआ है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर पालीवाल ने महिला एवं बाल विकास कार्यालय में सीडीपीओ और जनपद सीईओ की नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि और सरकार जनता के हितों को दरकिनार कर खुद के हित साध रहे है। मनासा और आसपास के क्षेत्र में कुपोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीईओ के नहीं होने से ग्रामीण विकास के काम ठप हैं। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

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