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पुनर्वास के नाम पर एनवीडीए ने 5.80 लाख रु. देकर लोगों के घर उजाड़े वह हमें नामंजूर

3 वर्ष पहले
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मनावर. डूब प्रभावित गांवों में क्रमिक अनशन पर बैठे।

31 मई 2018 तक पुनर्वास स्थलों पर मवेशियों की चरनोई के लिए भूमि चिह्नित करना था पर आज तक मनावर तहसील के किसी भी गांव में भूमि नहीं चिह्नित की गई है। पुनर्वास स्थलों पर 31 मई 2018 तक रास्तों का निर्माण करके देना था लेकिन मात्र गिट्टी की चूरी बिछा दी गई है और इंदौर उच्च न्यायालय में झूठे ड्रोन कैमरे से फोटो खींचकर दर्शाया गया कि सड़कों का निर्माण हो चुका हैं। पुनर्वास स्थलों पर 31 मई 2018 तक अभी पुनर्वास स्थलों के लिए श्मशान घाट के लिए भूमि चिह्नित करना थी लेकिन आज तक कोई भी भूमि को चिह्नित नहीं किया गया है।

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