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जिला ओडीएफ होने पर ही होगा ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन

3 वर्ष पहले
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केंद्र सरकार गांव में घर-घर शौचालय के बाद कचरा प्रबंधन के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है लेकिन यह काम पहले जिले को ओडीएफ करने के बाद ही हो पाएगा। जिले को इसका लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द 11 हजार शौचालयों का निर्माण करा कर जिले को ओडीएफ घोषित कराना होगा।

केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करीब तीन सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से घर-घर शौचालय निर्माण करा कर गांवों, जनपद व जिले को ओडीएफ कराने के लिए काम किया जा रहा है। इंदौर, नीमच, उज्जैन, ग्वालियर, खरगोन, शाजापुर, आगर मालवा सहित कई जिलों के ओडीएफ होने पर शासन ने दूसरे चरण में गांव-गांव ठोस व तरल अपशिष्ठ प्रबंधन का अभियान शुरू किया है। इसमें चार से पांच पंचायतों का क्लस्टर तैयार कर उनका कचरा एकत्र कर एक पंचायत में सेग्रिकेशन व प्रबंधन का प्लांट सेटअप किया जा रहा है। जिले में अभियान का शुरू होना जल्द संभव नहीं लग रहा। विगत दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग में अधिकारियों ने साफ निर्देश दे दिए कि जाे जिले ओडीएफ हो गया वहीं यह अभियान चलाया जाएगा, जिसे योजना का लाभ देना है वह पहले जिले को ओडीएफ करें। मंदसौर जिले में अभी भी तीन जनपद ओडीएफ नहीं हो पाई है। सीतामऊ, गरोठ व भानपुरा में अभी 11,100 शौचालयों का निर्माण किया जाना है। शौचालय निर्माण में करीब मई अंत तक का समय लगेगा ।

भानपुरा जनपद सबसे पीछे- शौचालय निर्माण के मामले में जिले में सबसे पहले मल्हारगढ़ जनपद ओडीएफ हुई जिसे ढ़ाई लाख का इनाम भी मिला है। वहीं मंदसौर जनपद में शौचालय निर्माण पूरे हो गए। जल्द ओडीएफ होने में है। लेकिन सीतामऊ, गरोठ व भानपुरा में अब तक शौचालय निर्माण ही पूरे नहीं हुए है। सीतामऊ में अभी भी 3200, गरोठ में 2100 एवं भानपुरा में सर्वाधिक 5800 शौचालयों का निर्माण होना है।

कचरा प्रबंधन में दलौदा सबसे आगे- शासन ने करीब दो साल पहले जिले की आठ पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए योजना तैयार कर काम शुरू किया था, लेकिन दलौदा पंचायत को छोड़ किसी ग्राम पंचायत में प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह चल रहा शौचालय निर्माण का कार्य।

मई में माह होंगे ओडीएफ

मल्हारगढ़ व मंदसौर जनपद में शौचालय निर्माण पूरे हो गए। गरोठ व सीतामऊ में इस माह के अंत तक काम पूरा हो जाएगा। भानपुरा में काम कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ सचिवों व कर्मचारियों को इधर उधर किया है। इसके बाद भी काम में तेजी नहीं आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जून अंत तक जिले को ओडीएफ करा लिया जाएगा। डॉ. पंकज जैन, सीईओ, जिपं

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