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स्कूलों से कार्ययोजना फिर मांगी, शौचालय के लिए भी मिलेगी राशि

3 वर्ष पहले
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जिलेभर के सरकारी स्कूलों की वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 स्कूल शि‍क्षा विभाग ने एक बार फिर से मांगी है। इसके आधार पर जहां से जैसी डिमांड जाएगी, वैसी राशि स्कूलों को जिलेवार जारी की जाएगी। जहां मरम्मत, नए निर्माण, शौचालय, बाउंड्रीवाॅल आदि की जरूरत है, उसकी रिपोर्ट यहां से बनाकर भेजी जाएगी। उसके आधार पर राशि स्वीकृति दी जाएगी।

प्रदेश की वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 में जिलों द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना डाइस वर्ष 2017-18 के आधार पर तैयार कर राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी जानी थी। अब राज्य शिक्षा केंद्र के अधीक्षण यंत्री ऋषभकुमार चौधरी ने डीपीसी को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि अब सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा के एक साथ कार्य योजना तैयार की जाना है। इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रपत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया है। इस संबंध में वर्ष 2017-18 में जो काम पूरे हो गए या जो लंबित हैं, जिनके लिए राशि आ चुकी है, जो जरूरतें हैं, उन सभी की जानकारी स्कूलों को भरकर देना होगी। 15 मई तक सभी 8 बिंदुओं पर जानकारी भरकर जमा करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी प्राचार्य आर एल कारपेंटर के मुताबिक आवश्यक डिटेल पर डीपीसी स्तर से काम हो रहा है। सुविधाओं में विस्तार निश्चित रूप से होगा।

इन बिंदुओं को लेकर भेजना है रिपोर्ट

जिले में अब तक कुल स्वीकृत कार्यों की जानकारी। 2017-18 में स्वीकृत सार्वजनिक व्यय एवं नवीन स्वीकृति की स्कूलवार डाइस कोड सहित जानकारी। 2017-18 में स्वीकृति सिर्फ नवीन स्वीकृति की स्कूलवार डाइस कोड सहित जानकारी। 2018-19 के लिए सार्वजनिक व्यय कामों की जानकारी कारण सहित देना है कि वे समय पर पूरे क्यों नहीं हुए। ऐसे सार्वजनिक व्यय काम जो 2018-19 में पूरे होना हैं। निर्माण समिति एवं जिला इकाई समिति से विलोपित होने वाले काम कारण सहित बताना है। वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित नए कामों की स्कूलवार जानकारी देना है। जिले में पदस्थ तकनीकी अमले की जानकारी भी देना है।

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