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20 को शुरू हो सकती है कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया, दिव्यांगों का कोटा 5% किया

3 वर्ष पहले
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उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त कॉलेजों में पहले वर्ष स्नातक, प्रथम सेमेस्टर स्नातकोत्तर सत्र 2018-19 में प्रवेश प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी अब अंतिम चरण में है। ई-प्रवेश 2018-19 में पिछले साल की तुलना में विभिन्न परिवर्तन किए हैं। इस बार दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित की है। पिछले साल तक सिर्फ 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं लेकिन इस बार 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा का बंधन खत्म कर दिया है। हर साल जिले में प्रथम वर्ष में औसत 6500 एडमिशन हुआ करते थे। इस बार आयु बंधन खत्म होने से जिले में 9000 एडमिशन होने के आसार हैं।

हर काॅलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में व्याख्यान होंगे। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। इससे प्रवेशार्थी व उनके अभिभावकों को भुगतान के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध रहेगी और समय की भी बचत होगी। पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतानों को नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूट दी जाएगी। सभी वर्गों की छात्राओं को केवल प्रथम चरण में नि:शुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। यदि कोई छात्रा प्रथम से अन्य चरण में रजिस्ट्रेशन कराती है तो निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल का 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, अब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से जारी समय-सारणी के अनुसार प्रवेश शुरू होंगे। 20 तक प्रवेश प्रारंभ होने की संभावना बन रही है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया www.epravesh.nic.in पोर्टल के माध्यम से होंगी। ई-प्रवेश पोर्टल पर इच्छुक आवेदक अपना पंजीयन करवा सकेंगे। इस पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों के ही प्रवेश पर विचार किया जाएगा।

समाधान के लिए शुरू होगा हेल्प डेस्क व वेब-बेस्ड व्यवस्था- ई-प्रवेश प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके और आवेदकों को उनकी प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कॉलेज और संचालनालय स्तर पर हेल्प-डेस्क भी स्थापित किया जा रहा है। साथ ही प्रवेश समस्याओं के समाधान के लिए वेब-बेस्ड व्यवस्था ई-प्रवेश पोर्टल पर भी की जा रही है।

फिर चयन का मौका मिलेगा

आवेदकों को एसएमएस अलर्ट द्वारा प्रवेश संबंधी जानकारी समय-समय पर दी जाएगी। ऐसे पंजीकृत आवेदक जिन्होंने आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लिया है या जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए दोबारा आगामी चरण के लिए ऑनलाइन कॉलेज, विषय व पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प देना अनिवार्य है।

जिले का 10वां शासकीय काॅलेज दलौदा में खुलेगा

मंदसौर/दलौदा | जिले का 10वां शासकीय कॉलेज दलौदा में खुलने जा रहा है। इसका संचालन इसी सत्र से होगा। करीब 2 साल पहले प्रशासन ने फोरलेन रोड किनारे जमीन भी रिजर्व कर ली थी। जनवरी 2018 में सीएम शिवराजसिंह ने दलौदा को कॉलेज मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्रारंभिक सत्र के संचालन के लिए शासकीय उमावि के कक्षों का उपयोग किया जाना तय हुआ है। इसमें साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स संकाय में 80-80 सीटों पर एडमिशन दिए जाएंगे।

इससे पहले जिले में 9 शासकीय कॉलेज संचालित हैं। इसमें मंदसौर के पीजी व गर्ल्स कॉलेज के अलावा सीतामऊ, गरोठ, पिपलियामंडी, भानपुरा, सुवासरा, शामगढ़ और मल्हारगढ़ कॉलेज शामिल हैं। नए कॉलेज खोलने का मकसद यही है कि आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को नजदीक ही शिक्षा उपलब्धता हो सके। जिला मुख्यालय तक अपडाउन को लेकर कई बार छात्र-छात्राएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाते हैं, ऐसे में अंचल स्तर तक कॉलेज खोले जा रहे हैं।

मंत्रालय में चर्चा करेंगे

दलौदा में शासकीय कॉलेज की मंजूरी मिल चुकी है। फैकल्टी व अन्य विषयों को लेकर मंत्रालय स्तर पर चर्चा की जाएगी। अब दलौदा में ही उच्च शिक्षा का अवसर मिल सकेगा। यशपालसिंह सिसौदिया, विधायक, मंदसौर

कक्षाओं के संचालन के लिए दलौदा शाउमावि भवन उपयोग में ले सकते।

तीन संकाय प्रारंभ करेंगे

दलौदा कॉलेज के लिए तीन संकाय प्रारंभ करने का प्लान भेज चुके हैं। शुरुआत में तो शासकीय स्कूल भवन में संचालन होगा, प्रशासन जल्द जगह उपलब्ध कराएगा। डॉ. रवींद्रकुमार सोहोनी, प्राचार्य-लीड कॉलेज

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