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लोक अदालत में संपत्ति कर के ब्याज में मिलेगी 100 फीसदी तक की छूट

3 वर्ष पहले
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नगरीय निकाय संबंधी संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार रु. तक बकाया है, उन पर ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसी तरह जलकर के ऐसे मामले जिनमें कर व ब्याज की राशि 10 हजार रु. तक बकाया है, उन पर भी 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर लोक अदालत में दी जाएगी। अदालत 14 अप्रैल के स्थान पर अब 22 अप्रैल को आयोजित होगी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली व मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 22 अप्रैल को जिला व तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रु. तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जलकर के मामले में 10 हजार से ज्यादा व 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्ति कर के मामले में 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विद्युत अधिनियम, मोटर एक्सीडेंट मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक और दीवानी मामले भी उक्त नेशनल लोक अदालत की विभिन्न पीठों में रखे जाएंगे।

7 हजार लोगों पर बकाया
शहर में 7 हजार लोग ऐसे हैं जिन पर संपत्ति व जलकर सहित अन्य कर की राशि बकाया है। इनसे करीब तीन करोड़ की वसूली करना है। जिसके लिए इन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए है। विजय मांदलिया, प्रभारी राजस्व अधिकारी, नपा।

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