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मांगंे नहीं मानी तो सात दिन बाद मुख्यमंत्री कार्यालय का करेंगे घेराव

3 वर्ष पहले
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सहकारी समितियों का कर्मचारी आंदोलन फिर से सड़कों पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। कर्मचारियों ने सरकार को भेजे चेतावनी पत्र में कहा है कि आगामी सात दिन में उनकी मांगे मंजूर नहीं की गईं तो प्रदेशभर के सहकारी समितियों के कर्मचारी भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री कार्यालय समेंत सहकारिता मंत्री के दफ्तर का घेराव करेंगे। मध्यप्रदेश सहकारिता कर्मचारी संगठन के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष बीएस चौहान ने कहा है कि इस बार प्रदेश के 55हजार कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकारी से आरपार की लड़ाई लडेंग़े। जब तक कर्मचारियों के कैडर, वेतनमान, तबादला, कम्प्युटर ऑपरेटर सेवा नियमों को सम्मिलित करने जैसी मांगों को मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर देते तब तक सरकार के खिलाफ भोपाल में हल्ला बोल आंदोलन चलेगा। सहकारी समितियों के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से समर्थन मूल्य पर गेंहूं की खरीदी समेत भावांतर योजना में सरसों व चना की खरीद का काम बंद हो जाएगा।

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