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प्रोफेसर्स ने मांगा 7वां वेतनमान मानव संसाधन मंत्रालय अभी तक घोषणा भी नहीं कर पाया

3 वर्ष पहले
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अभी तक तय नहीं सातवें वेतनमान का लाभ कब से और कैसे दिया जाएगा

भास्कर संवाददाता | मुरैना

प्रदेश सरकार अपने अधिकारी-कर्मचारियों को जहां सातवां वेतनमान दिए जाने की घोषणा कर चुकी है वहीं प्रदेश के प्रोफेसर्स सातवां वेतनमान दिए जाने पर केन्द्र सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहींं लिया है। इससे प्राध्यापकों में रोष व्याप्त है। यह बात प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने कही।

पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डा. विनायक सिंह तोमर का कहना है कि सरकार को अपनी घोषणा के मुताबिक, सरकारी कॉलेजों के प्राध्यापकों को भी सातवें वेतनमान का लाभ देना चाहिए था। लेकिन अभी तक इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। इससे जाहिर है कि केन्द्र, प्रोफेसर्स के हितलाभ को संरक्षित करने का पक्षधर नही है। एक तरफ उच्च शिक्षा विभाग क्वालिटी एजुकेशन की बात कह रहा है दूसरी तरफ प्रोफेसर्स को छठवें वेतनमान देना नहीं चाहता है।

यह स्थिति तब है जब देशभर के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिया जा चुका है तब प्रोफेसर्स को इसका लाभ देने के लिए कमेटी बनाने का काम किया है।प्रोफेसर्स ने कहा है कि केन्द्र सरकार प्रोफेसर्स को सातवें वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश जारी करे।

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